नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार के अधीन आने वाले विश्वविद्यालयों को कंपनियों में प्लेसमेंट पा चुके छात्रों को प्रोविजनल डिग्री देने का सुझाव दिया है। दरअसल कोविड-19 के कारण विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं संपन्न नहीं हो सकी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं मिलने पर इन छात्रों को जॉब लेने में दिक्कत आ सकती है। यदि छात्रों को प्रोविजनल डिग्री देने की जरुरत पड़ती है तो विश्वविद्यालय डिग्री देने का प्रबंध करें। मुख्यमंत्री ने कुलपतियों को इसके लिए कोई सिस्टम बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार के अधीन विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलरों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से शैक्षिक कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में उपमुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 में दाखिले की स्थिति, छात्रों को मिले प्लेसमेंट, कोविड-19 के कारण प्लेसमेंट प्रक्रिया पर पड़े असर व परीक्षाओं को लेकर कार्य योजना की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने शैक्षिक कार्य केनुकसान को कम करने के लिए तकनीक का अधिक से अधिक प्रयोग करने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लंबे समय तक होना है, लिहाजा इसके आधार पर ही आगे की योजना बनाई जाए। वहीं उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कोविड-19 के कारण पटरी से उतर चुकी दिल्ली की अर्थ व्यवस्था को पुर्नजीवित करने के लिए विश्वविद्यालयों की बिजनेस फैकल्टी से सुझाव मांगे। समीक्षा बैठक में शामिल विश्वविद्यालय समीक्षा बैठक में जीजीएसआईपीयू, डीटीयू, एनएसयूटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, आईजीडीटीयूडब्ल्यू, एनएलयू, डीआईपीएसआरयू केकुलपति व आईआईटी दिल्ली के निदेशक शामिल हुए।
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार के अधीन आने वाले विश्वविद्यालयों को कंपनियों में प्लेसमेंट पा चुके छात्रों को प्रोविजनल डिग्री देने का सुझाव दिया है। दरअसल कोविड-19 के कारण विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं संपन्न नहीं हो सकी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं मिलने पर इन छात्रों को जॉब लेने में दिक्कत आ सकती है। यदि छात्रों को प्रोविजनल डिग्री देने की जरुरत पड़ती है तो विश्वविद्यालय डिग्री देने का प्रबंध करें। मुख्यमंत्री ने कुलपतियों को इसके लिए कोई सिस्टम बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार के अधीन विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलरों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से शैक्षिक कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में उपमुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 में दाखिले की स्थिति, छात्रों को मिले प्लेसमेंट, कोविड-19 के कारण प्लेसमेंट प्रक्रिया पर पड़े असर व परीक्षाओं को लेकर कार्य योजना की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने शैक्षिक कार्य केनुकसान को कम करने के लिए तकनीक का अधिक से अधिक प्रयोग करने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लंबे समय तक होना है, लिहाजा इसके आधार पर ही आगे की योजना बनाई जाए। वहीं उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कोविड-19 के कारण पटरी से उतर चुकी दिल्ली की अर्थ व्यवस्था को पुर्नजीवित करने के लिए विश्वविद्यालयों की बिजनेस फैकल्टी से सुझाव मांगे। समीक्षा बैठक में शामिल विश्वविद्यालय समीक्षा बैठक में जीजीएसआईपीयू, डीटीयू, एनएसयूटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, आईजीडीटीयूडब्ल्यू, एनएलयू, डीआईपीएसआरयू केकुलपति व आईआईटी दिल्ली के निदेशक शामिल हुए।
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