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हिमाचल प्रदेश

शुक्रवार, 24 जनवरी 2020

शहरी विकास विभाग के संयुक्त निदेशक समेत तीन अफसरों को कारण बताओ नोटिस

मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 पर आई एक शिकायत को गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारित न करने पर शहरी विकास विभाग के संयुक्त निदेशक समेत तीन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री ने टूटीकंडी स्थित हेल्पलाइन के कार्यालय में समीक्षा बैठक के दौरान गड़बड़ी मिलने पर तीनों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए।

संतोषजनक जवाब न मिलने पर विभागीय जांच की भी हो सकती है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू होने के बाद यह पहली बड़ी कार्रवाई है। सीएम ने अधिकारियों को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण तरीके से शिकायत का निस्तारण करने के निर्देश दिए। बताया कि हेल्पलाइन 1100 पर कुल 205111 कॉल आई हैं। इनमें 50887 शिकायतें शामिल हैं।

बीते चार माह में 44210 शिकायतों का समाधान किया गया है। बैठक में निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी रोहन चंद ठाकुर ने एक प्रस्तुति भी दी। मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान, प्रमुख सचिव सूचना एवं प्रौद्योगिकी जेसी शर्मा, ओंकार चंद शर्मा, पुलिस महानिदेशक एसआर मरडी समेत विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष व अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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हिमाचल में प्रचार सहायक और अन्वेषक भर्ती का परिणाम घोषित

हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने सहायक वनस्पति वैज्ञानिक, प्रचार सहायक और अन्वेषक के पदों को भरने के लिए ली भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग ने प्रदेश सूचना और जन संपर्क विभाग में प्रचार सहायक के 10 पदों को भरने के लिए जून 2018 में आवेदन मांगे थे। इसके बाद नवंबर 2019 में लिखित परीक्षा और 10 जनवरी 2020 को मूल्यांकन परीक्षा करवाई गई।

आयोग के सचिव डॉ. जितेंद्र कंवर ने बताया कि प्रचार सहायक के पद पर रोलनंबर 675000054, 675000089, 675000108, 675000132, 675000139, 675000180, 675000208, 675000214, 675000222 रोलनंबर 675000244 का चयन हुआ है। प्रदेश आयुर्वेद विभाग में सहायक वनस्पति वैज्ञानिक के पद पर रोलनंबर 685000042 का चयन हुआ है। प्रदेश आर्थिकी सलाहकार विभाग में अन्वेषक के एक पद को भरने के लिए रोलनंबर 697000201 को चयनित किया गया है। 
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बर्फबारी से हिमाचल में 100 सड़कें अभी भी बंद, 28 जनवरी तक ऐसा रहेगा मौसम

बर्फबारी के बाद मौसम खुलने पर भी हिमाचल में दुश्वारियां कम नहीं हुई हैं। प्रदेश में गुरुवार को करीब 100 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 45 बिजली ट्रांसफार्मर और 15 पेयजल योजनाएं बर्फबारी से ठप है। प्रदेश में 27 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा। 28 जनवरी से दोबारा प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। गुरुवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में दो डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई।

उधर, प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अभी भी ठंड का प्रकोप जारी है। गुरुवार को केलांग में अधिकतम तापमान माइनस 5.3 डिग्री दर्ज हुआ। इन क्षेत्रों के न्यूनतम तापमान भी कमी दर्ज हुई है। बुधवार रात को केलांग में न्यूनतम तापमान माइनस 14.7, कल्पा में माइनस 8.2, मनाली में माइनस 4.2, कुफरी में माइनस 3.8 और शिमला में 0.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। 
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हिमाचल में 31 मार्च तक अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक

हिमाचल सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर 31 मार्च तक रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसके बारे में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों-निगमों के अध्यक्षों-उपाध्यक्षों को आदेश जारी कर दिए हैं। यह फैसला आगामी वित्तीय वर्ष का बजट तैयार करने और वार्षिक परीक्षाओं के चलते लिया गया है।

वीरवार को मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के वार्षिक बजट को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे में फील्ड कार्यालयों में नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी बजट को तैयार करने में व्यस्त होंगे। इसी तरह से कई अन्य अधिकारी वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट को 31 मार्च तक खर्च करने में भी व्यस्त रहेंगे।

इसी तरह से शिक्षकों को शैक्षणिक सत्र बंद करने और बोर्ड तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का काम होगा। इस दौरान कोई भी तबादला नहीं होगा। यह आदेश 31 मार्च 2020 तक लागू रहेंगे। कर्मचारियों की नई नियुक्तियों, पदोन्नतियों के मामलों में उनके नियुक्ति आदेश कंपीटेंट अथारिटी की मंजूरी के बाद जारी होंगे। 
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सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर

सैनिक सुनील की अब इस दिन निकलेगी बरात, दोनों परिवार में हर्ष का माहौल

श्रीनगर में हुई भारी बर्फबारी के कारण अपनी शादी में न पहुंच पाने वाले सैनिक सुनील की शादी की नई तारीख तय कर दी गई है। दूल्हा और दुल्हन पक्ष की मौजूदगी में शादी की तारीख 28 जनवरी निकली है। 29 जनवरी को बारात धर्मपुर उपमंडल की बहरी पंचायत के खैर-परडाना गांव से लडभड़ोल क्षेत्र के दलेड़ गांव में आएगी। शादी की तारीख तय होते ही दोनों परिवार में हर्ष का माहौल है। लड़की के चाचा संजय कुमार ने बताया कि सैनिक सुनील 22 जनवरी को घर पहुंच गए हैं। दोनों पक्षों ने मिलकर नई तिथि को चुना है। 

उल्लेखनीय है कि सुनील कुमार की शादी 16 जनवरी को होनी तय हुई थी। विवाह की रस्में 15 जनवरी से शुरू होनी थीं। उनकी तैनाती कश्मीर के भारत-पाकिस्तान सीमा पर बांदीपुरा में की गई थी। उनकी छुट्टी पहली जनवरी से आरंभ हो गई थी, लेकिन बांदीपुरा में हुई भारी बर्फबारी के कारण वह केवल अपने ट्रांजिट कैंप तक ही पहुंच पाए थे। घर में शादी की तैयारियाें का दौर जारी रहा व मुहूर्त के आखिरी समय तक सुनील का इंतजार होता रहा, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण वह मौके पर नहीं पहुंच पाए। इस वजह से शादी स्थगित करनी पड़ी थी। सेना ने भी ट्वीट कर सैनिक की जिंदगी के इस पड़ाव को साझा किया था।
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बाहरी शब्द के विवाद के बीच ठप पड़ गई भर्ती प्रक्रिया, अब पद संख्या बढ़ने की उम्मीद

हिमाचल में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों पर होने वाली भर्तियों में बाहरी शब्द पर ऐसा विवाद मचा कि भर्ती प्रक्रिया ही ठप पड़ गई। दो वर्ष पूर्व प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने तृतीय श्रेणी के 20 विभिन्न पोस्ट कोड के तहत करीब 90 पदों के लिए आवेदन मांगे थे।

इनमें स्पेशल एजूकेटर, सांख्यिकी सहायक, सीनियर साइंटिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वीडियो फिल्म एडिटर, स्टेनो टाइपिस्ट, लैब असिस्टेंट, स्टोर कीपर, असिस्टेंट कंपनी कमांडर और जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के पद शामिल थे। इसी बीच, प्रदेश सचिवालय में बाहरी राज्यों से होने वाली भर्तियों पर विवाद छिड़ गया।

सरकार ने बीच-बचाव करते हुए कार्मिक विभाग को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन करने को कहा। इसके बाद 19 नवंबर, 2019 को कार्मिक विभाग ने कर्मचारी चयन आयोग, लोक सेवा आयोग शिमला, सभी विभागों, बोर्ड व निगमों के अध्यक्षों और उपायुक्तों को लिखित में आदेश जारी कर तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक के आदेश दिए।

सरकार ने चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए हिमाचल से मिडल, मैट्रिक पास और तृतीय श्रेणी के लिए हिमाचल से 10वीं व 12वीं पास की शर्त रखी है। इन आदेशों के बाद कर्मचारी चयन आयोग ने 20 विभिन्न पोस्ट कोड के तहत भरे जाने वाले आवेदन रद्द कर दिए। अब आयोग ने सभी विभागों से ताजा वेकेंसी रिपोर्ट मांगी है। इससे पदों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। 

सरकार ने चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए हिमाचल से मिडल व मैट्रिक पास और तृतीय श्रेणी के लिए हिमाचल से दसवीं व बारहवीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण की शर्त लागू की है। इसके चलते चयन आयोग ने 20 विभिन्न पोस्ट कोड के तहत भरे जाने वाले आवेदनों को रद्द किया। आयोग ने सभी विभागों से ताजी वेकेंसी रिपोर्ट मांगी है। इससे पदों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। - डॉ. जितेंद्र कंवर, सचिव, हिप्र कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर
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पूर्ण राज्यत्व दिवस पर लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए हो सकती है बड़ी घोषणा

 हिमाचल के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 25 जनवरी को महंगाई भत्ता(डीए) की घोषणा की जा सकती है। पूर्ण राज्यत्व दिवस पर यह एलान झंडूता में होने जा रहे राज्यस्तरीय समारोह में हो सकता है। कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए यह महंगाई भत्ता एक जुलाई 2019 से लंबित है।
 
हिमाचल के 50वें पूर्ण राज्यत्व दिवस पर कर्मचारियों और पेंशनरों की नजरें हैं। 25 जनवरी, 1971 को हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। उसके बाद से हर साल यह समारोह धूमधाम से मनाया जाता है।

हर बार इसके लिए अलग स्थान का चयन होता है। 25 जनवरी को राज्य स्तरीय समारोह बिलासपुर के झंडूता में होगा। समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। यह समारोह शहीद अश्वनी कुमार स्मारक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झंडूता में सुबह 11 बजे होगा।

केंद्र सरकार ने पांच फीसदी की दर से अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए जारी किया है। हिमाचल सरकार भी इसके लिए केंद्र सरकार का अनुसरण करेगी कि नहीं, इस बारे में तो स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि, कर्मचारियों-पेंशनरों को यह आस बंधी है कि उन्हें इस बार डीए के रूप में यह तोहफा मिल सकता है। 
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लाहौल में किसान का बेटा बना चिकित्सक, अपने ही क्षेत्र में मांगी तैनाती

सांकेतिक तस्वीर
दुर्गम जिले लाहौल में किसान का बेटा चिकित्सक बना है। कामरिंग गांव के गौरव राणा ने विपरीत परिस्थितियों में यह मकाम हासिल किया है। पंचायत से सरकारी स्कूल में पढ़कर चिकित्सक बनने वाले पहले मेधावी हैं। 23 साल के गौरव ने नियुक्ति भी पीएचसी जाहलमा में मांगी और इन्हें यहां तैनाती दे दी गई है। गौरव ने जाहलमा से ही जमा एक और दो की पढ़ाई की।

डॉ. राणा ने प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक पाठशाला कमरिंग में की। उसके उपरांत छठी से दसवीं तक राजकीय हाई स्कूल मूरिंग के बाद मेडिकल में जमा एक और दो की पढ़ाई राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जाहलमा से की। 22 जनवरी को प्रदेश सरकार की ओर से 200 डॉक्टरों की नियुक्ति में गौरव राणा का नाम भी शामिल है। डॉ. राणा की माता सुनीता राणा गृहिणी और पिता बीरबल राणा किसान हैं।

गौरव राणा के दादा वीर सिंह राणा पोते को चिकित्सक बनने का सपना देखते थे। पोते की उपलब्धि से वे खासे उत्साहित हैं। कृषि मंत्री डॉ. राम लाल मारकंडा ने डॉ. गौरव राणा को बधाई देते हुए कहा कि डॉ. राणा ने लाहौल के अपने ही क्षेत्र के पीएचसी जाहलमा में तैनाती मांगी है। दुर्गम जिले में लोग स्वास्थ्य सुविधाओं तरसते हैं। यही कारण है कि डॉ. राणा यहीं सेवाएं देना चाहते हैं।

लाहौल को मिले चार चिकित्सक
हिमाचल सरकार ने बुधवार को 200 नए मेडिकल अधिकारियों को तैनाती दी है। जिसमें जनजातीय क्षेत्र लाहौल को भी चार चिकित्सक मिले हैं। सरकार ने डॉ. श्रुति शर्मा को पीएचसी फूड़ा, डॉ. शुभम शर्मा को आरएच केलांग, डॉ. गौरव राणा को पीएचसी जाहलमा और डॉ. उर्वशी राणा को सीएचसी शांशा में पहली नियुक्ति दी है। 
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सीबीएसई परीक्षा: 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी

सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं के लिए बोर्ड ने परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी कर दिए है। इन परीक्षाओं में बतौर प्राइवेट परीक्षा देने वाले छात्र सीबीएसई की वेबसाइट cbse.nic.in पर जा कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। रेगुलर पढ़ाई करने वाले दोनों कक्षाओं के छात्र और छात्राओं के एडमिट कार्ड संबंधित स्कूल के लॉग इन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से ही खुलेंगे। जिसे स्कूल ही छात्रों को उपलब्ध करवाएंगे।

सीबीएसई इन दोनों बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्र-छात्राओं को अपने एडमिट कार्ड में किसी भी तरह की गलती को दूर करने के लिए विशेष सुविधा देता है। अभिभावक और परीक्षार्थी एडमिट कार्ड में किसी तरह की गलती देखते हैं तो इसे सही करवा सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा सिटी कोऑर्डिनेटर अनुपम ने बताया कि सीबीएसई की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड उपलब्ध हो चुके हैं। जिसे डाउनलोड किया जा सकता है। केवी जाखू के प्रधानाचार्य मोहित गुप्ता ने माना कि आनलाइन एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, मगर स्कूलों के रेगुलर छात्रों के एडमिट कार्ड स्कूल ही डाउनलोड कर जारी करेगा। 
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एचआरटीसी बस की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत

आरटीआई सूचना के हर पृष्ठ पर पीआईओ के हस्ताक्षर, मुहर जरूरी

प्रदेश सूचना आयोग ने स्पष्ट किया है कि सूचना देते वक्त यह ध्यान रखना होगा कि हर पृष्ठ पर आवेदक का नाम हो। आवेदक अगर गरीबी से रेखा से नीचे का हो तो यह भी साथ में लिखना होगा। दी जा रही सूचना के हर पृष्ठ पर दिनांक के साथ जनसूचना अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर लगी होनी चाहिए। यह प्रावधान हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम - 5(2) में स्पष्ट किया गया है। 

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान ने एक शिकायत की सुनवाई के बाद तहसील कार्यालय नादौन के अधीक्षक ग्रेड - दो को चेतावनी जारी की है कि वे आरटीआई की शिकायतों की सुनवाई करते वक्त भविष्य में सतर्क रहें। ऐसा नहीं करने पर आरटीआई एक्ट- 2005 में पेनल्टी लगाई जा सकती है।

आयोग ने पेनल्टी लगाए जाने के लिए भी इसे एक उपयुक्त मामला बताया। आयोग ने कहा कि आवेदक ने बंटवारे के एक मामले से संबंधित सूचना मांगी थी, मगर इसे यह कहकर टाल दिया गया था कि इसे आरटीआई के बजाय कॉपिंग एजेंसी से लिया जाए। आरटीआई एक्ट में सूचना देने में आनाकानी की गई।
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कोल्ड स्टोर न होने से हर साल बरबाद हो जाती है 30 फीसदी फसल

बागवानों को बगीचों के पास छोटे कोल्ड स्टोर की सुविधा नहीं मिल रही है। उपयुक्त क्षमता के कोल्ड स्टोर नहीं होने से प्रदेश के किसानों और बागवानों को फसल मंडियों में तुरंत बेचनी पड़ रही हैं। प्रदेश में हर साल बागवानों की 25 से 30 फीसदी तक तैयार फसल मंडियों में बेचने से पहले खराब हो जाती है। 

सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में बागवानों की कुल तैयार फसल की सात फीसदी ही फसल को कोल्ड स्टोर में भंडारण करने की व्यवस्था है। जबकि मंडियों में समय पर फसलें न बिकने के कारण नष्ट हो जाती है।

इससे प्रदेश के बागवानों को हर साल करोड़ों की क्षति उठानी पड़ती है। बागवान लंबे समय से फसलों को भंडारण के लिए गांवों के पास  छोटे कोल्ड स्टोर और फल विधायन यूनिटों को स्थापित करने की मांग करते रहे हैं। 

प्रदेश फल और सब्जी उत्पादक संघ के अध्यक्ष हरीश चौहान ने कहा कि बागवानों की हर साल तीस फीसदी से ज्यादा फसल मंडियों में पहुंचने से पहले ही खराब हो जाती है। बागवानों को फसलों के नुकसान से बचाने के लिए गांवों के पास छोटे कोल्ड स्टोर, पैकिंग ग्रेडिंग और विधायन यूनिटों को स्थापित करने की जरूरत है।
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