संसद Live: लोकसभा में रविशंकर ने बीएसएनएल को लेकर दिया जवाब

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 18 Mar 2020 12:35 PM IST
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रविशंकर प्रसाद
रविशंकर प्रसाद - फोटो : ANI

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संसद में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बीएसएनएल को लेकर जवाब दिया। उन्होंने कहा, 'हम दृढ़ता से मानते हैं कि बीएसएनएल जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का अस्तित्व सार्वजनिक सेवा और संचार की संपूर्ण प्रणाली में निष्पक्षता दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। बीएसएनएल को खराब समय का सामना करना पड़ा। 2014-15, 2015-16 में इसमें सकारात्मक दिखाई दी।'
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बीएसएनएल को लेकर विपक्ष पर प्रसाद का निशाना
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बीएसएनएल की स्थिति को लेकर बुधवार को लोकसभा में विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि यह विरासत में मिली स्थिति का मुद्दा है और 'बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी।' सदन में प्रश्नकाल के दौरान बीएसएनएल के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) दिए जाने से संबंधित पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए प्रसाद ने यह टिप्पणी की।
द्रमुक सांसद दयानिधि मारन ने पूरक प्रश्न पूछते हुए आरोप लगाया कि मंत्री ने कर्मचारियों को वीआरएस देने के मामले में और कंपनी के मुनाफे को लेकर अधूरी जानकारी दी है। इस पर प्रसाद ने कहा, 'यह विरासत का मुद्दा है। अगर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी।' उन्होंने कहा कि बीएसएनएल के करीब एक लाख कर्मचारियों ने वीआरएस का विकल्प चुना है और सबको अच्छी-खासी राशि दी जा रही है।

तेल कीमतों में कमी का लाम उपभोक्ताओं को भी देने की राज्यसभा में उठी मांग
पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाए जाने का मुद्दा बुधवार को राज्यसभा में उठा और तेदेपा के एक सदस्य ने मांग की कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आयी भारी कमी का लाभ आम उपभोक्ताओं को भी मिलना चाहिए। तेदेपा सदस्य के रवींद्र कुमार ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाया। 

उन्होंने कहा कि दिसंबर 2019 में कच्चे तेल की कीमत 65 डॉलर प्रति बैरल थी जो फरवरी में घटकर 59 डॉलर हो गयी। उन्होंने कहा कि यह कीमत और घटकर 32 डॉलर हो गयी है। कुमार ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में आयी भारी कमी का लाभ आम उपभोक्ताओं को नहीं मिला और सरकार ने उत्पाद शुल्कों में वृद्धि कर दी।
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