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यूपी पुलिस की टॉप 25 की सूची से बाहर हैं कई कुख्यात अपराधी

प्रदेश के कई कुख्यात अपराधी यूपी पुलिस की टॉप 25 की सूची से बाहर हैं। यहां तक कि बदन सिंह बद्दो और आशु के नाम भी इस सूची में नहीं हैं, जबकि डीजीपी ने दोनों पर ढाई-ढाई लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। अनेक हत्याओं और लूट का आरोपी बद्दो मेरठ में पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था और आज तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका। मिर्ची गैंग के सरगना आशु पर भाजपा नेता की हत्या समेत पश्चिमी यूपी के थानों में कई मामले दर्ज हैं।
 
गत मार्च में यूपी पुलिस की एक एजेंसी ने प्रदेश के टॉप 25 अपराधियों की सूची बनाई, लेकिन इसमें पूर्वी यूपी के कई अपराधियों के नाम नहीं हैं। नवंबर 2005 में प्रयागराज में हुए कृष्णानंद राय हत्याकांड के दो आरोपियों शहाबुद्दीन और अताउर्रहमान पर सीबीआई ने 2-2 लाख रुपये का इनाम घोषित किया हुआ है, लेकिन ये दोनों ही इस सूची में नहीं हैं। सीबीआई को 15 साल से इनकी तलाश है। मुजफ्फरनगर के हरीश बालियान पर दो लाख का इनाम है। उस पर लूट और हत्या के 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। चित्रकूट के गौरी यादव पर एक लाख का इनाम घोषित है। इन दोनों के नाम भी इस सूची में नहीं है।
 
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हथकड़ी हथकड़ी

राजधानी में टूटा रिकॉर्ड 196 पॉजिटिव, 102 एंबुलेंस के 33 और सेना के 30 जवान भी शामिल

राजधानी में मंगलवार को पॉजिटिव मरीजों की संख्या ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। स्वास्थ्य निदेशालय ने 196 लोगों के पॉजिटिव होने की रिपोर्ट जारी की है। इसमें 102 एंबुलेंस के 33 और सेना के 30 जवान शामिल हैं। इसी तरह समाजवादी पार्टी के यूथ फ्रंटल तीनों प्रदेश अध्यक्ष भी पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि लखनऊ सीएमओ ने 84 मरीजों की लिस्ट जारी की है। स्वास्थ्य निदेशालय और सीएमओ कार्यालय की सूची अलग अलग होने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

राजधानी में पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को जहां 79 मरीज मिले थे वहीं मंगलवार को यह संख्या बढ़कर 196 हो गई।
102 एंबुलेंस के 33 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले यहां के 50 कर्मचारी पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। अभी करीब 42 लोगों की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। इसी तरह सेना के ट्रेनिंग बटालियन के 30 जवान संक्र्तमण की जद में आ गए हैं। इससे बटालियन में हड़कंप मच गया है। 

जानकीपुरम में छह लोग संक्र्तमित मिले हैं। यहां अब तक 20 से ज्यादा लोगों में संक्र्तमण का पता चल चुका है। इसी तरह  अलीगंजए गोमतीनगर और इन्दिरानगर में दो.दो मरीज संक्र्तमित मिले हैं। इसके अलावा टिकैतगंजए एलडीएए राजाजीपुरमए ऐशबागए यासीनगंजए जियामऊए सरोजनी नायडू मार्गए एकतानगरए महानगर इलाके के एक.एक मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं।
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कमीशन का खेल: यूपी सिडको को केवी संगठन से मिला 275 करोड़ का काम रद्द

यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपी सिडको) को केंद्रीय विद्यालय संगठन से मिला करीब 275 करोड़ रुपये का काम रद्द कर दिया गया है। इसके तहत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 11 केंद्रीय विद्यालयों के भवन का निर्माण होना था। इसकी टेंडर प्रक्रिया में भी बड़ी खामियां सामने आने के बाद टेंडर कमेटी के सदस्यों और परियोजना के नोडल अधिकारी से जवाब तलब किया गया है। 
 
केवी संगठन ने यूपी सिडको को 25 करोड़ प्रति विद्यालय की लागत से छत्तीसगढ़ में छह और मध्य प्रदेश में पांच केंद्रीय विद्यालयों के भवन बनाने का काम आवंटित किया था। इसके लिए यूपी सिडको ने 14 अक्तूबर 2019 को टेंडर निकाला। टेंडर के नियम व शर्तों में निर्धारित दर से कम दर (बिलो रेट) आने पर अतिरिक्त परफॉर्मेंस गारंटी लिए जाने का प्रावधान ही नहीं किया गया था। जबकि, इन परियोजनाओं के लिए 19 प्रतिशत तक बिलो रेट के टेंडर आए। 

नियम है कि टेंडर प्रक्रिया हर हाल में 90 दिन के अंदर पूरी हो जानी चाहिए, पर बताते हैं कि कुछ कानूनी अड़चनों के कारण तयशुदा वक्त में यह काम पूरा नहीं हो सका। सक्षम स्तर से अनुमति लिए बिना सिडको के इंजीनियरों ने टेंडर डालने वालों से सहमति पत्र लेकर 90 दिन के बाद भी न सिर्फ प्रक्रिया जारी रखी, बल्कि इस संबंध में कार्यालय आदेश भी जारी कर दिया। 

मामला उच्चस्तर पर पहुंचने पर टेंडर रद्द किए गए। साथ ही 17 जून को नए सिरे से सभी कामों के लिए टेंडर जारी किए गए। इसका नतीजा यह हुआ कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 26 जून को यूपी सिडको को पत्र लिखकर कहा कि अब वह निर्माण कार्य उससे नहीं कराना चाहता है। यूपी सिडको के सूत्रों का कहना है कि इस सबके पीछे घोषित वजह चाहे जो बताई जा रही हो, पर असली कारण कमीशन का खेल है। 
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69000 सहायक शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को दी बड़ी राहत

उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। उम्मीद है कि प्रदेश को अब जल्द ही 69000 शिक्षक मिल सकेंगे।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आंसर शीट विवाद को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मामले में लखनऊ बेंच में ही अपील कर सकते हैं।

बता दें कि मामले में कुल पांच याचिकाएं थीं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया। दरअसल, 3 जून को लखनऊ खंडपीठ ने भर्ती पर रोक लगा दी थी जिसके बाद उसी दिन (3 जून) से शुरू हो रही काउंसलिंग प्रक्रिया भी रुक गई थी।

कयास लगाए जा रहे थे कि मामला लंबा चलेगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्णय के बाद यह तय हो गया है कि भर्ती प्रकिया जल्द पूरी हो सकेगी।
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कानून व्यवस्था पर राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं सहित गिरफ्तार

यूपी में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदेश की राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने जा रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू व पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

कांग्रेस कार्यकर्ता ज्ञापन देने के लिए पार्टी कार्यालय से बाहर निकले ही थे कि पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस पर कांग्रेसी नारेबाजी करने लगे। पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की पर वो नहीं माने जिस पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ईको गार्डेन लेकर चली गई।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बदहाल है और सवाल उठाने पर सरकार विपक्ष का दमन कर रही है और गिरफ्तारी करा देती है लेकिन कांग्रेस अपनी आवाज उठाती रहेगी।

बता दें कि लल्लू के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार भाजपा पर हमलावर है और जमकर प्रदर्शन कर रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ट्विटर पर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधती हैं तो लल्लू के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं।
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विवादित ढांचा विध्वंस मामले में महंत नृत्यगोपाल दास व चंपत राय ने दर्ज करवाया बयान

अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस मामले में बयान दर्ज करवाने के लिए मंगलवार को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सीबीआई कोर्ट पहुंचे।

बयान दर्ज करने के बाद बाहर आते वक्त उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। हालांकि, कोर्ट में दिए गए अपने बयान में उन्होंने यह कहा कि उन्हें जानबूझकर राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है।

महंत नृत्यगोपाल दास अस्वस्थ हैं इसलिए उन्हें व्हील चेयर पर कोर्ट लाया गया। उनके हाथ में पट्टी बंधी थी।

बता दें कि लखनऊ की विशेष सीबीआई कोर्ट में अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस मामले में आरोपियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।
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यूपी में नई इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 लाने की तैयारी पूरी, चार लाख लोगों को रोजगार देने की योजना

उत्तर प्रदेश सरकार ने नई परिस्थितियों में नए अवसर पर ध्यान केंद्रित करते हुए नई इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 लाने की तैयारी पूरी कर ली है। इसमें अगले 5 वर्ष में 40 हजार करोड़ रुपये निवेश और 4 लाख लोगों को रोजगार के देने की योजना है।

प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी से चीन से अपने निवेश हटाकर दूसरे देशों में निवेश को तैयार कंपनियों को आकर्षित करने व श्रमिकों के पलायन को ध्यान में रखते हुए नई नीति तैयार की है। यह नीति शासनादेश जारी होने की तिथि से 5 वर्षों के लिए होगी।

नौ राज्यों की इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीतियों का अध्ययन कर नई नीति का मसौदा तैयार किया गया है। अब इसे कैबिनेट की मंजूरी दिलाने की तैयारी है। प्रस्तावित नीति में 24 घंटे, सातों दिन फैक्टरी संचालन और तीनों पालियों में महिलाओं को रोजगार देने का प्रस्ताव है।

राज्य के कर्मचारियों को अवसर देने पर इकाइयों को उनके ईपीएफ, ईएसआई व प्रशिक्षण लागत की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव किया गया है। नई नीति के क्रियान्वयन पर 5 वर्ष में निवेश के लक्ष्य का 10 प्रतिशत यानी लगभग 4000 करोड़ रुपये वित्तीय भार आने का अनुमान है।
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