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अमेरिका में रिसर्च छोड़कर वापस आए डॉ संदीप, बच्चों को विज्ञान के प्रति कर रहे जागरूक

डॉ. संदीप सिंह अमेरिका में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च छोड़कर वापस अपने देश आ गए हैं और ग्रामीण बच्चों को विज्ञान और तकनीक के प्रति जागरूक कर रहे हैं।

13 अक्टूबर 2020

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Digital Edition

30 गुना तक तेज चलते मिले स्मार्ट मीटर, दबा दी रिपोर्ट, ऊर्जा मंत्री ने दिए जांच के आदेश

राजधानी में बिजली उपभोक्ताओं के यहां लगे स्मार्ट मीटर 30 गुना तक तेज चलते मिले, लेकिन मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि. के अधिकारियों ने इसकी रिपोर्ट ही दबा दी। इसका खुलासा लगभग एक साल बाद तब हुआ जब स्मार्ट मीटर के तेज चलने की जांच रिपोर्ट राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के हाथ लगी।

परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने मंगलवार को ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को इस घपले की जानकारी दी और दोषी अभियंताओं व मीटर निर्माता कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ऊर्जा मंत्री ने तत्काल अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को इसकी उच्चस्तरीय जांच कराने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, दोषी अभियंताओं और मीटर निर्माता कंपनी पर कार्रवाई करके 15 दिन में रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि उपभोक्ता परिषद की शिकायत पर राजधानी में दो बार स्मार्ट मीटर तेज चलने की जांच कराई गई। इसमें मीटर कई गुना तेज चलते मिले। मगर उच्चाधिकारियों ने इस मामले को दबाकर उन उपभोक्ताओं के मीटर बदल दिए। लगभग साल भर बाद जांच की यह रिपोर्ट उपभोक्ता परिषद के हाथ लग गई।





 
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मंत्री श्रीकांत शर्मा मंत्री श्रीकांत शर्मा

यूपी में 2018 नए कोरोना पॉजिटिव, तीन माह पहले के स्तर पर पहुंचा संक्रमण

यूपी में मंगलवार को 2018 नए कोविड पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इस तरह यह लगातार 40 वां दिन है जब प्रदेश में एक्टिव संक्रमण की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या घटकर 26267 हो गई है। यह 17 सितंबर के पीक से लगभग 42 हजार कम है। मरीजों की संख्या इस लेवल पर 27 जुलाई को थी। अब तीन माह बाद 27 अक्तूबर को मरीजों की  संख्या 26 हजार के स्तर पर पहुंच गई है।

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में अब तक कुल 4040847 मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया है। मंगलवार को 2326 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। वर्तमान में मरीजों के ठीक होने की दर 93 प्रतिशत हो गई है। जबकि अब तक 6940 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। इस समय प्रदेश की संक्रमित मरीजों की मृत्युदर 1.46 है। सोमवार को कुल 138155 नमूनों की जांच की गई। अब तक प्रदेश में 14276788 नमूनों की जांच की जा चुकी है। कुल 26267 केस में से इस समय 11626 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। निजी अस्पतालों में 2352 लोग निजी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं।
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पटरी दुकानदारों से वर्चुअल संवाद में बोले पीएम मोदी-अंत्योदय ही हमारा लक्ष्य, गरीबों के नाम पर नहीं करते राजनीति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम गरीबों के नाम पर राजनीति नहीं करते। संकटकाल में भी हम अंत्योदय के लक्ष्य को पाने कोशिश की जुटे रहते हैं। केंद्र व राज्य सरकार गरीब के जीवन और कारोबार को बेहतर बनाने में हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी।

प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना(पीएम स्वनिधि) के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों से वर्चुअल संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गरीबों की खुशी जहां मुझे संतोष देती है, वहीं इससे काम करने की प्रेरणा मिलती है। 

आपका आत्मविश्वास, कारोबार और परिवार को लेकर चिंता, प्रबंधन, नियोजन और तकनीक के प्रति प्रेम काबिले तारीफ है। ऐसे ही प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास रहा है कि योजनाओं का लाभ पाने में गरीबों को कोई दिक्कत न हो। पारदर्शिता और तेजी के लिए तकनीक का प्रयोग हो। इसमें जनधन खातों की बड़ी भूमिका रही। इन खातों के खुलने पर कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा हुई थी। 
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वायु प्रदूषण के मद्देनजर लखनऊ व रायबरेली सहित 16 जिले संवदेनशील

प्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदी
प्रदेश सरकार ने वायु प्रदूषण के मद्देनजर लखनऊ और रायबरेली सहित 16 जिलों के प्रमुख शहरों को संवेदनशील घोषित किया है। प्रमुख सचिव पर्यावरण सुधीर गर्ग ने इन जिलों के अधिकारियों को प्रदूषण नियंत्रण व शहरों की वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए तत्काल जरूरी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

मंगलवार को प्रमुख सचिव वन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय एयर क्वालिटी मानीटरिंग कमेटी की बैठक हुई। यहां बताया गया कि वायु प्रदूषण के मद्देनजर लखनऊ, रायबरेली, कानपुर, आगरा, गजरौला, गाजियाबाद, नोएडा, खुर्जा (बुलंदशहर), मेरठ, मुरादाबाद, अनपरा (सोनभद्र), प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, फिरोजाबाद व बरेली संवेदनशील शहर के रूप में चिह्नित किए गए हैं।

इन शहरों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए पानी का नियमित छिड़काव, वाहनों की नियमित जांच, कूड़ा जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण, निर्माण गतिविधियों में धूल नियंत्रण की व्यवस्था, पीटीजेड कैमरे की स्थापना, औद्योगिक इकाइयों के औचक निरीक्षण, हरित पट्टिका का विकास आदि किया जाना है। इन शहरों के अधिकारियों ने प्रमुख सचिव के समक्ष वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कार्ययोजना के क्रियान्वयन की प्रगति का लेखाजोखा रखा। इसमें किए प्रस्तावित कार्यों व स्थानीय हॉट स्पॉट का ब्योरा भी दिया गया।

प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहरों में चिह्नित हॉट स्पॉट में प्रभावी कार्यवाही की जाए। जिला प्रशासन नियमित रूप से प्रदूषण के स्तर का अनुश्रवण करे और वायु प्रदूषण रोकने के लिए तय कार्ययोजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराए। बैठक में सचिव वन संजय सिंह व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव आशीष तिवारी आदि उपस्थित रहे।
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राज्यसभा चुनाव : सपा की सियासी रणनीति का हिस्सा तो नहीं 11वां उम्मीदवार

नामांकन की समयसीमा पूरी होने से कुछ मिनट पहले प्रकाश बजाज ने सपा के कुछ विधायकों के समर्थन से पर्चा दाखिल कर राज्यसभा चुनाव में सियासी रंग भर दिए हैं। कुछ अप्रत्याशित न हुआ तो चुनाव होना तय है। बजाज ने जिस तरह सपा के विधायकों के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल किया है, उससे यह पूरा घटनाक्रम सपा की सियासी रणनीति का हिस्सा नजर आता है। इसके पीछे भाजपा की उलझन बढ़ाने के साथ बसपा को भी सियासी मात देने की मंशा  दिखती है ।
सपा नेतृत्व ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। बजाज को उतारकर जहां एक ओर बसपा उम्मीदवार के राज्यसभा जाने के रास्ते को पेचीदा बनाकर उसे यूपी में आसान सियासी बढ़त लेने से रोकने की कोशिश की है। साथ ही भाजपा में कुछ विधायकों की मुखर हो रही नाराजगी पर भी सियासी निशाना साधकर राजनीतिक बिसात पर भगवा टोली को मात देने की चाल चली है। यही नहीं, सपा बजाज को समर्थन देने के साथ लोगों के दिमाग में बसपा और भाजपा में अंदरूनी गठजोड़ की बात भी बैठाना चाह रही है।
 
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भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर कराएं भवनों का निर्माण : मुख्यमंत्री योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के प्रस्तावित नए सैनिक स्कूल के भवनों का निर्माण भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भवनों को वर्टिकल रूप से बनवाने पर विचार किया जाए जिससे खेल मैदानों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने ऑडिटोरियम की क्षमता में वृद्धि किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण की प्रक्रिया चरणबद्ध व समयबद्ध ढंग से तेजी के साथ पूरी की जाए।

सीएम योगी के समक्ष मंगलवार को गोरखपुर के प्रस्तावित नए सैनिक स्कूल के अनावासीय व आवासीय भवनों के निर्माण के संबंध में प्रस्तुतिकरण किया गया। इस मौके पर योगी ने कहा कि सैनिक स्कूल के भवन का वास्तु भारतीयता और यहां की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बने। इसका स्वरूप भारतीय परंपरा और संस्कृति को दर्शाए। भवनों और स्कूल के निर्माण में भारतीय महापुरुषों, वीरांगनाओं और स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के शौर्य और पराक्त्रस्म की गौरव गाथा को प्रदर्शित किया जाए। इसकी शैली उत्कृष्ट और जीवंत हो। उन्होंने निर्माण में प्राचीन भारतीय विरासत के साथ-साथ आधुनिकता का समन्वय करते हुए तकनीक, डिजाइन और सुविधाओं का समावेश किए जाने के निर्देश दिए।

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रस्तावित सैनिक स्कूल में बहुउद्देश्यीय हॉल, ऑडिटोरियम, सोलर लाइटिंग सिस्टम एवं सीसीटीवी, बागवानी व जैविक खेती, गौशाला, ध्यान केंद्र, शूटिंग रेंज, घुड़सवारी, स्विमिंग पूल आदि संबंधी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। आवासीय/अनावासीय भवनों सहित इनके निर्माण की चरणबद्ध योजना बनाई गई है। बैठक में उप्र राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जनरल आर.पी. शाही, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला, प्रमुख सचिव लोक निर्माण नितिन रमेश गोकर्ण, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
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यूपी : दरें बढ़वाने की कोशिश में जुटी बिजली कंपनियों को झटका

ज्यादा लाइन हानियों की आड़ में दरें बढ़वाने की मुहिम में जुटी बिजली कंपनियों को झटका लगा है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने मंगलवार को बिजली कपंनियों के 2020-21 से 2024-25 तक के बिजनेस प्लान को हरी झंडी देते हुए 2020-21 में 11.54 लाइन हानियों की ही मंजूरी दी है जबकि टैरिफ प्रस्ताव में चालू वित्तीय वर्ष में 17.96 फीसदी लाइन हानियों का दावा करते हुए 3500 करोड़ रुपये के  घाटे का अनुमान लगाया गया है।

इसी आधार पर बिजली कंपनियां दरें बढ़वाने की मुहिम में जुटी थीं। लाइन हानियां कम अनुमोदित किए जाने से बिजली दरों में बढ़ोतरी के आसार कम दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस प्लान को हरीझंडी मिल जाने के बाद नई बिजली दरों के एलान का रास्ता भी साफ हो गया है। नियामक आयोग जल्द ही टैरिफ आर्डर जारी कर सकता है।

नियामक आयोग की ओर से मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम व केस्को के बिजनेस प्लान को मंजूरी दे दी गई। आयोग ने 2020-21 से 2024-25 तक वर्षवार बिजली की अधिकतम मांग, उपभोक्ताओं की संख्या, कनेक्टेड लोड, आपूर्ति की जाने वाली बिजली की मात्रा आदि का अनुमोदन कर दिया है। अनुमोदित किए गए बिजनेस प्लान के अनुसार 2024-25 तक प्रदेश में बिजली की अधिकतम मांग 30,819 मेगावाट होगी।

अगले पांच वर्षों में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 3,06,98,157 से बढ़कर 3,49,52,698 हो जाएगी। कनेक्टेड लोड 77592775 किलोवाट एवं विक्त्रस्य 116414 एमयू को अनुमोदित किया गया है। आयोग ने इस साल के लिए 11.54 प्रतिशत,  2021-22 में 11.08 प्रतिशत,  2022-23 में 10.67 प्रतिशत, 2023-24 में 10.31 प्रतिशत तथा 2024-25 में 9.95 प्रतिशत लाइन हानियां अनुमोदित की हैं।

उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिए आयोग ने बिजली कंपनियों को राज्य सरकार के अनुमोदन के साथ पारदर्शी रूप से सब्सिडी के ट्रांसफर के लिए स्कीम तैयार करके 1 अप्रैल 2022 से लागू करने को कहा है। सब्सिडी डीबीटी के जरिये देने की तैयारी है इसलिए शत प्रतिशत मीटरिंग पर भी जोर दिया गया है। इसके लिए रोडमैप तैयार करके इस वित्तीय वर्ष के अंत तक आयोग में दाखिल करने को कहा गया है।

आयोग ने खराब मीटरों के बदलने तथा सभी नए कनेक्शन प्री-पेड या स्मार्ट मीटर के  जरिये ही देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अगले एक साल के भीतर शतप्रतिशत फीडर मीटरिंग एवं वितरण ट्रांसफार्मर मीटरिंग सुनिश्चित करने को कहा है। बिजली कंपनियों को कोयला आधारित तापीय परियोजनाओं के साथ कोई नया दीर्घकालीन विद्युत क्रय अनुबंध (पीपीए) न करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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पटरी व रेहड़ी दुकानदारों की जिंदगी बदलेगी स्वनिधि योजना: स्वतंत्रदेव

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह ने कहा कि विपक्ष को अपनी आंखों पर पडे़ पर्दें को हटाकर सच्चाई देखनी चाहिए। केंद्र व प्रदेश सरकार लगातार  किसानों, महिलाओं व गरीबों की भलाई के लिए काम कर रही है। जिसका प्रमाण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ  से पटरी, रेहड़ी व खोमचा दुकानदारों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, जो इनकी जिंदगी बदलेगी।

भाजपा अध्यक्ष ने मंगलवार को यहां कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वनिधि योजना के तहत गरीबों और छोटे दुकानदारों के कल्याण के लिए जो सपना देखा उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य की भाजपा सरकार पूरा कर रही है। जिसका प्रमाण स्वनिधि योजना के तहत ऋण बांटने में पूरे देश में उत्तर प्रदेश को मिला पहला स्थान है।
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