एयरफोर्स स्टेशन के लिए 398 इमारतें मानीं थी खतरा, 81 पर चलेगा पीला पंजा

Panchkula bureauपंचकुला ब्‍यूरो Updated Tue, 04 Feb 2020 12:54 AM IST
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जीरकपुर। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों पर चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में किए गए अवैध निर्माण मामलों में जमीन का सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण में 398 के करीब इमारतें एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए खतरा मानी गई थी। 2011 के बाद बने 81 गैरकानूनी कब्जों को तोड़ने के लिए नगर काउंसिल जीरकपुर को निर्देशित किया गया है। 10 फरवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी जसमें डीसी मोहाली को की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट देनी है। इस मामले में डीसी मोहाली ने नायब तहसीलदार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया है। वहीं, जीरकपुर नगर काउंसिल ने कार्रवाई के लिए 50 पुलिस कर्मचारियों की मांग की है।
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कब्जों को हटाने के लिए डीसी मोहाली ने वर्क ऑफ डिफेंस एक्ट के तहत नोटिफिकेशन जारी किया था। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार हवाई अड्डे की दीवार से करीब 100 मीटर के दायरे में 398 गैरकानूनी निर्माण चिन्हित किए गए हैं, जिनमें 81 घरों पर गाज गिरनी तय है। इसमें कितना समय लगेगा अब यह सब कुछ जीरकपुर नगर काउंसिल को पुलिस सहायता मिलने पर ही तय होगा। इस कार्रवाई के लिए डीसी मोहाली ने एसएसपी मोहाली को पुलिस सहायता के लिए पत्र लिखा है।
कुछ मालिकों ने साबित किया 2011 से पहले के हैं निर्माण
100 मीटर क्षेत्र में किए गए अवैध कब्जे को एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए हाईकोर्ट में चल रहे विचाराधीन मामले में बीते महीने डीसी मोहाली द्वारा की गई बैठक में 98 इमारतों में से कुछ इमारतों के मालिकों ने यह साबित कर दिया है कि उनके निर्माण वर्ष 2011 से पहले के हैं। मामले में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हो रहे निर्माण की ताजा तस्वीरें पेश की थीं जिसे लेकर अदालत ने नगर काउंसिल जीरकपुर के अधिकारियों को फटकार लगाई थी। सर्वे में यह बात सामने आई थी कि 100 मीटर क्षेत्र में 398 के करीब घर व दुकानें आती हैं जिनमें से 81 लोग यह साबित करने में असमर्थ रहे थे कि उनके निर्माण वर्ष 2011 से पहले के बने हुए हैं, जिनपर अब किसी भी समय गाज गिर सकती है।
कोट्स
हाईकोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के निर्देशों पर ग्राउंड सर्वेक्षण कर रिपोर्ट बनाकर कमेटी को सौंप दी गई थी। डीसी मोहाली ने नायब तहसीलदार को ड्यटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया है। कार्रवाई के लिए 50 पुलिस कर्मचारियों की मांग की गई है। एक दो दिन में चिन्हित 81 गैरकानूनी निर्माणों पर निशानियां लगा दी जाएंगी, ताकि डिमॉलिशन ड्राइव में बिना सूचीबद्ध निर्माण का कोई नुकसान न हो। -मनवीर सिंह गिल, ईओ नगर काउंसिल जीरकपुर
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