महाराष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में दखलअंदाजी नहीं कर सकती बिहार सरकार: रणदीप सुरजेवाला

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जैसलमेर Updated Tue, 04 Aug 2020 12:52 PM IST
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कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला (फाइल फोटो)
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला (फाइल फोटो) - फोटो : PTI

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अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा सहयोग नहीं किए जाने के बिहार सरकार के आरोप पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार को जैसलमेर में कहा कि बिहार सरकार महाराष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में दखलअंदाजी नहीं कर सकती।
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इस बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा, ‘इस देश का संविधान और कानून यह कहता है किसी प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी प्रदेश की सरकार की है। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी महाराष्ट्र सरकार की है।'
उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संविधान दोबारा पढ़ना चाहिए। नीतीश कुमार या बिहार की सरकार जबरन पुलिस भेज कर महाराष्ट्र के अधिकार क्षेत्र यानी परिधि के अंदर दखलअंदाजी नहीं कर सकते क्योंकि अगर एक प्रांत की पुलिस दूसरे प्रांत के अंदर जाकर जांच करेगी तो फिर अराजकता फैल जाएगी।' सुरजेवाला ने कहा कि ऐसे मामलों में दूसरे राज्य की पुलिस से संपर्क कर सहयोग लेना चाहिए।

यह भी पढ़ें- सुशांत केस : बिहार सरकार आज करेगी सीबीआई जांच की सिफारिश

सुरजेवाला ने राजस्थान पुलिस के विशेष कार्यबल एसओजी की हरियाणा में हालिया कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा, 'राजस्थान की एसओजी जब हरियाणा गई तो उसने हरियाणा पुलिस से संपर्क किया। पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह उस संबद्ध प्रदेश की पुलिस से संपर्क करे, उनका सहयोग ले। यह नहीं कि कानून और संविधान की धज्जियां उड़ा दे।'

मुंबई पुलिस पर सुशांत के वकील का आरोप
सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने मुंबई पुलिस पर जांच में सहयोग न करने और जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया है। विकास सिंह का कहना है कि मुंबई पुलिस जांच में अड़ंगा डाल रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जांच अधिकारियों को कान करने नहीं दिया जा रहा है। इससे आरोपी को फायदा मिलता है।

बता दें कि सुशांत की मौत के बाद से ही मामले की सीबीआई जांच की मांग उठ रही थी। वहीं बिहार विधानसभा में भी भाजपा सहित कई विधायकों ने सीबीआई जांच की मांग का मुद्दा उठाया था। इसका नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने समर्थन किया था।
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