Coronavirus: हिमाचल के पांच जिलों में 80 हॉटस्पॉट घोषित, नहीं मिलेगी कोई छूट

अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Updated Thu, 09 Apr 2020 08:51 PM IST
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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर - फोटो : social media
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हिमाचल में सामने आ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए पांच जिलों की 80 पंचायतों को सरकार ने हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है। वीडियो कांफ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संबंधित जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की बैठक लेते हुए आदेश दिए हैं कि हॉटस्पॉट पंचायतों को पूरी तरह सील किया जाए, ताकि वायरस न फैल सके। चिह्नित की गईं हॉटस्पॉट पंचायतें कांगड़ा, चंबा, सिरमौर, सोलन और ऊना जिले की हैं, जहां पर कोरोना वायरस के मरीज सामने आए हैं। उपायुक्तों ने इन पंचायतों को सीएम के निर्देश पर चिह्नित किया है।
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जयराम ठाकुर ने कहा कि इन हॉटस्पॉट में कर्फ्यू में कोई छूट नहीं दी जाएगी। हॉटस्पॉट में आवश्यक वस्तुओं को होम डिलीवरी के माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने-अपने जिलों में होम डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करें। इन क्षेत्रों में वाहनों को चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।  यह कदम कोरोना को फैलने से रोकने में मददगार साबित होगा।
 उन्होंने गैर सरकारी संगठनों से राज्य के लोगों को घर पर बने मास्क प्रदान करने में आगे आने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों में तुरंत सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। इससे ऐसे लोगों का पता लगाने में मदद मिलेगी जो सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।
केंद्र से मांगी कोरोना टेस्ट किट
वहीं, प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कोरोना टेस्ट के लिए एक और किट उपलब्ध कराने की मांग की है। इस किट को पालमपुर में स्थापित किया जाएगा। हिमाचल में आईजीएमसी, टांडा और कसौली में ही कोरोना किट उपलब्ध है। अभी आईजीएमसी और टांडा कॉलेज में जांच की जा रही है जबकि जिला सोलन और सिरमौर के सैंपल अभी भी जांच को शिमला आईजीएमसी भेजे जा रहे हैं। कोरोना किट में एक साथ 22 सैंपलों की जांच की जा सकती है। ऐसे में बारी-बारी सैंपल की जांच करनी पड़ती है। रिपोर्ट आने में कम से कम चार घंटे का समय लगता है। 
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ये पंचायतें और नगर परिषद क्षेत्र चिह्नित

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