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हालात नहीं सुधरे तो सरकारी स्कूलों को बंद करने की आएगी नौबत: हाईकोर्ट

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Tue, 17 Dec 2019 06:34 AM IST
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high court shimla order on bad situation of himachal govt schools
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हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने और अन्य मूलभूत सुविधाएं देने के लिए उठाए गए कदमों पर सरकार से शपथ पत्र दायर करने को कहा है। सोमवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने कहा कि सरकार के ढुलमुल रवैये से अभिभावकों को मजबूरन बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिल करवाना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो सरकारी स्कूलों को बंद करने की नौबत आ जाएगी।
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सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि खाली पदों को भरने के लिए सरकार शीघ्र कदम उठा रही है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग के उस रवैये पर नाराजगी जताई, जिसके तहत प्रदेश के सभी स्कूलों में शिक्षकों व अन्य आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। कोर्ट ने पाया कि जब तक प्रदेश सरकार स्कूलों को अच्छे व आधारभूत सुविधाओं के साथ नहीं चलाती, तब तक यह आशा नहीं की जा सकती कि लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालेंगे। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार को समाज के निचले तबके को शिक्षा प्रदान करने के लिए भी उपयुक्त कदम उठाने को कहा है। मामले पर सुनवाई आठ सप्ताह के बाद होगी। 
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31 दिसंबर 2019 तक शिक्षकों के खाली पद

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