स्पोर्ट्स कोड पर बीच का रास्ता निकालेगी कमेटी

हेमंत रस्तोगी, नई दिल्ली Updated Thu, 28 Nov 2019 08:00 AM IST
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सार

-सुप्रीम कोर्ट के जज की अगुआई में खेल मंत्रालय और आईओए के बीच कोड पर कम की जाएगी दूरी
-13 सदस्यीय कमेटी में नारंग, भूटिया, गोपीचंद और अंजू भी शामिल

 

विस्तार

स्पोर्ट्स कोड को लेकर खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के बीच गहराई खाई को पाटने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज मुकंदकम शर्मा की अगुआई में 13 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। खेल मंत्रालय ने कमेटी को साफ किया है कोड पर ऐसी सिफारिशें दी जाएं जो सभी को मंजूर हों। साथ ही खेल मंत्रालय और सभी हितधारकों (आईओए, खेल संघ) को साथ-साथ लेकर चल सकें, जिसमें संतुलन और उनकी स्वायत्ता का भी ख्याल हो। मंत्रालय को उम्मीद है कि चार से छह सप्ताह के अंदर नए स्पोर्ट्स कोड की सिफारिशें सामने होंगी।
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2011 व 2017 कोड के साथ आपत्तियां रखी जाएंगी : कमेटी की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज को सौंपने के पीछे मंत्रालय की मंशा स्पोर्ट्स कोड के विवाद को हमेशा के लिए खत्म करना है। मंत्रालय का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की सिफारिशें होने के चलते इसे हाईकोर्ट में चुनौती नहीं मिल पाएगी। कमेटी के समक्ष 2011 के नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड के अलावा अभिनव बिंद्रा कमेटी की ओर से 2017 में तैयार ड्राफ्ट कोड और हाल ही में आईओए, खेल संघों की ओर से ड्राफ्ट कोड पर जताई कई आपत्तियां सामने रखी जाएंगी। कमेटी चार से पांच बैठकें करेगी और उससे चार से छह सप्ताह में सिफारिशें मांगी जाएंगी।
कमेटी में खेल प्रशासक भी : कमेटी में दिग्गज बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद, ओलंपिक मेडलिस्ट शूटर गगन नारंग, विश्व चैंपियनशिप की पदक विजेता एथलीट अंजू जॉर्ज, फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया के अलावा बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष अजय सिंह, एथलेटिक फेडरेशन के अध्यक्ष आदिल सुमारीवाला, वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बीपी बैश्या, खो-खो संघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल, केरल सरकार में खेल सचिव डॉ. ए जयतिलक, आईओए प्रतिनिधि, खेल संयुक्त सचिव और साई महानिदेशक को रखा गया है।
ड्राफ्ट कोड खारिज कर चुका है आईओए : आईओए 2017 के ड्राफ्ट कोड को खारिज कर चुका है। इसके बाद ही खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने नई कमेटी गठित करने को कहा था। ड्राफ्ट कोड में मंत्रियों, नौकरशाहों, सरकारी नौकरों को खेल संघों से बाहर करने की बात कही गई है। आईओए को इन सिफारिशों के अलावा आयु, कार्यकाल के मुद्दे पर भी अड़चन है।
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