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Budget 2020 Budget 2020
    • क्या सस्ता
    • क्या महंगा
    • सोया प्रोटीन सस्ता
    • ऑटो पार्ट्स महंगा
    • रॉ शुगर सस्ता
    • तम्बाकू-सिगरेट महंगा
    • प्लास्टिक-केमिकल सस्ता
    • फर्नीचर महंगा
    • स्किम्ड मिल्क सस्ता
    • मेडिकल इक्विपमेंट महंगा
    • फुटवियर महंगा

Income Tax Slab

    • Individuals / HUF (less than 60 years old) (both men & women)
    • FY 2020-2021
    • Up to ₹2,50,000
    • NIL
    • ₹2,50,000 to ₹5,00,000
    • 5%
    • ₹5,00,000 to ₹7,50,000
    • 10%
    • ₹7,50,000 to ₹10,00,000
    • 15%
    • ₹10,00,000 to ₹12,50,000
    • 20%
    • ₹12,50,000 to ₹15,00,000
    • 25%
    • Above ₹15,00,000
    • 30%
    • Individuals / HUF (less than 60 years old) (both men & women)
    • FY 2019-2020
    • Up to ₹2,50,000
    • NIL
    • ₹2,50,000 to ₹5,00,000
    • 5%
    • ₹5,00,001 to ₹10,00,000
    • 20%
    • Above ₹10,00,000
    • 30%

किसानों के लिए वित्त मंत्री ने की ये बड़ी घोषणाएं

  • किसानों की आय दोगुना करना के लक्ष्य 2022 तक।
  • 11 करोड़ किसान फसल बीमा योजना।
  • खेती, मछली पालन पर जोर, कृषि को प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जाएगा उनके लिए उन्नति लाई जाएगी।
  • पानी की कमी से संबंधित कमी देश भर में गंभीर विषय 100 जिले इससे प्रभावित। इनके लिए जरूरी उपाय किए जाएंगे।
  • पीएम कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे।
  • महिलाओं के धन लक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी।
  • चलेगी किसानों के लिए रेल, जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं जैसे कि दूछ मांस मछली के चलेगी।
  • कृषि विमान सेवा नागर विमानन मंत्रालय राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रूटों पर शुरू करेगा। 
  • पीएम किसान के सभी पात्र केसीसी स्कीम में लाए जाएंगे।
  • मनरेगा को चारागार के रूप में विकसित किया जाएगा। 
  • 2025 तक दूध प्रसंस्करण 108 मिलियन टन करने का लक्ष्य।
  • 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ कृषि लोन का लक्ष्य।

देश के बजट में शिक्षा के लिए घोषणाएं

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट 2020 पेश करते हुए घोषणा की है कि सत्र 2020-21 में शिक्षा के क्षेत्र में करीब 99,300 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।
  • इस बजट में देश में दो नए विश्वविद्यालयों का प्रस्ताव किया गया है। ये होंगे - राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय (National Police University) और राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय (National Forensic Science University)।
  • पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोले जाने का प्रस्ताव किया गया है।
  • शिक्षा के लिए एफडीआई की बात कही गई है।
  • डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए 2021 तक नए संस्थान खोले जाने की घोषणा की गई है।
  • वंचित वर्ग के लिए डिग्री स्तर के ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की गई है।
  • विदेश में शिक्षकों, नर्सों, चिकित्सा सहायक कर्मचारियों के कौशल को बेहतर किए जाने की जरूरत पर जोर डाला गया है।
  • कौशल विकास के लिए तीन हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।
  • स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत 'इंड-सैट' का एशिया और अफ्रीका में संचालन किए जाने की घोषणा हुई है।
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