करोड़ों रुपये के छात्रवृत्ति घोटाले में शासन द्वारा डिफॉल्टर पाए गए 71 आईटीआई शिक्षण संस्थानों के छात्रवृत्ति फार्मों की जांच समाज कल्याण विभाग द्वारा की जा रही है। इसके बाद शासन के निर्देश के अनुसार निस्तारण किया जाएगा । अभी तक शासन ने इन विद्यालयों को ब्लैक लिस्ट नहीं किया है जबकि सभी शिक्षण संस्थाओं के खिलाफ समाज कल्याण विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है।
छात्रवृत्ति घोटाले में फर्जीवाड़ा कर छात्रवृत्ति पाने वाले 71 आईटीआई शिक्षण संस्थाओं के खिलाफ शासन द्वारा एफआईआर दर्ज करा दी गई है। इन शिक्षण संस्थाओं द्वारा हाईकोर्ट में रिट दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने रिट का निस्तारण करते हुए फिलहाल आईटीआई कॉलेजों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई रोकने के आदेश दिए हैं। शासन द्वारा इस संबंध में 8 फरवरी तक अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखा जाएगा। उधर, सभी शिक्षण संस्थाओं द्वारा पूर्व की भांति छात्रवृत्ति पाने के लिए आवेदन किया गया है।
समाज कल्याण विभाग द्वारा इन सभी कॉलेजों की छात्रवृत्ति संबंधी फार्मों की जांच की जा रही है। जांच के बाद शासन के निर्देशों के अनुसार ही इन विद्यालयों की छात्रवृत्ति के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर गुप्ता ने बताया कि अभी हम इन शिक्षण संस्थाओं के छात्रवृत्ति फार्म की जांच कर रहे हैं। इसके बाद ही शासन से निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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नौ शिक्षण संस्थाओं के नाम भी एफआईआर में हुए शामिल
समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरुआत में शासन के निर्देश पर 62 शिक्षण संस्थानों के खिलाफ छात्रवृत्ति घोटाला करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। 23 जनवरी को समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर गुप्ता द्वारा शासन के निर्देश के बाद 9 और आईटीआई शिक्षण संस्थाओं के खिलाफ तहरीर दी गई थी। थाना सदर बाजार पुलिस ने इन सभी के नाम एफआईआर में शामिल कर लिए।
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