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प्यार के नाम पर किशोरी को ले गया गुजरात, रहने को ठिकाना नहीं मिला तो गला घोंटकर मार डाला

यमुनापार के मेजा में प्यार के नाम पर धोखे से गुजरात ले जाकर नाबालिग को मौत के घाट उतार दिया गया। किशोरी की हत्या के बाद शव झाडिय़ों में फेंककर आरोपी प्रेमी घर भाग आया। गुजरात पुलिस से हत्या की सूचना मिलने पर मेेजा पुलिस ने आरोपी को पकडक़र पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल लिया। जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 

मांडा के खुरमा गांव निवासी रामदास की बेटी मौसम(17) मेजा के नेवरिया गांव स्थित अपने ननिहाल आई थी। 27 सितंबर की शाम वह संदिग्ध हालात में लापता हो गई। परिवारवालों ने गांव के ही विजयशंकर पर किशोरी को बहलाफुसला कर ले जाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि गुजरात में निजी कंपनी में काम करने वाला आरोपी उनकी बेटी पर बुरी नीयत रखता था।  अफसरों के मुताबिक, तलाश में जुटी पुलिस को 15 अक्तूबर को लापता किशोरी का शव गुजरात के वलसाड स्थित वापी में मिलने की सूचना प्राप्त हुई।

टीम परिजनों को लेकर पहुंची तो पता चला कि उसकी गला दबाकर हत्या करने के बाद शव झाडिय़ों में फेंक दिया गया था। उधर जांच में पता चला कि आरोपी गुजरात स्थित कंपनी से भी काफी दिनों से गायब है। पुलिस ने बताया कि सोमवार को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरोपी विजयशंकर को मेजा क्षेत्र से ही तब पकड़ा गया जब वह कहीं भागने की फिराक में था। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने ही किशोरी की हत्या की और फिर शव फेंककर भाग आया। 

प्रेमिका नहीं मान रही थी बात, इसलिए मार डाला

पुलिस अफसरों के मुताबिक, पूछताछ मेें आरोपी ने बताया है कि वह किशोरी को लेकर गुजरात गया लेकिन वहां आईडी न होने के चलते उन्हें रहने की जगह नहीं मिली। इसी दौरान खुद पर एफआईआर दर्ज होने की जानकारी पर वह बौखला गया। बचने के लिए उसने किशोरी से वापस घर लौटने को कहा लेकिन वह उसके लिए तैयार नहीं हुई। इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और उसने मौका पाकर उसकी हत्या कर दी। एसपी यमुनापार चक्रेश मिश्रा ने बताया कि आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
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Prayagraj Corona Update: प्रयागराज में कोविड जांच 4915, सिर्फ 148 नए संक्रमित, दो मौत

जिले में कोविड संक्रमण की हो रही जांच के सापेक्ष संक्रमितों की दर काफी कम हो गई है। सोमवार को कोविड जांच के लिए कुल 4915 सैंपल लिए गए। वहीं संक्रमितों की संख्या 148 ही रही। 24 घंटे में 200 लोगों ने कोरोना को मात दी। उपचार के दौरान दो कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई। सीएमओ मेजर डॉ. जीएस बाजपेयी के मुताबिक 24 घंटे में 200 लोग कोविड संक्रमण से मुक्त हुए। इनमें विभिन्न कोविड अस्पतालों से 33 मरीज डिस्चार्ज किए गए। 167 संक्रमितों का होम आइसोलेशन पूरा हुआ। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 1565 रही। 

सर्वाधिक 85 मरीज एसआरएन अस्पताल में भर्ती

सोमवार को कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटरों में 218  मरीज भर्ती रहे। इनमें सर्वाधिक 85 कोरोना संक्रमित एसआरएन अस्पताल में उपचार करा रहे हैं। रेलवे हॉस्पिटल में 24, बेली अस्पताल में 58 मरीज, यूनाइटेड मेडिसिटी में 27, साईंनाथ एएमए हॉस्पिटल में 24 संक्रमितों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। 
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सीएम बोले, शाहपुर नेवादा के प्रधान ने कायम की मिसाल, बनवाएंगे आदर्श ग्राम पंचायत

होलागढ़ के शाहपुर नेवादा गांव के प्रधान और ग्रामीणों के लिए सोमवार का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि इस दिन उनके काम को प्रदेश के मुखिया से सम्मान मिला। गांव के पंचायत भवन को पूरे प्रदेश में मॉडल के तौर पर पहले ही चुना जा चुका है, सोमवार को ऑनलाइन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधान सुमंत लाल तिवारी से बात भी की। मुख्यमंत्री ने सुमंत लाल के काम की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यों से दूसरे ग्राम प्रधानों के लिए मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री ने सुमंत को आगे भी अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि नेवादा को आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में स्थापित किया जा सके। इसके लिए उन्होंने डीएम को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन कार्यक्रम में पूरे प्रदेश के 18847 सामुदायिक शौचालयों और 377 पंचायत भवनों का लोकार्पण किया। इसी के साथ उन्होंने प्रस्तावित पंचायत भवनों का शिलान्यास किया। इसका यहां कलक्ट्रेट परिसर स्थित एनआईसी में सीधा प्रसारण किया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने सुमंत लाल के अलावा अलीगढ़, गोरखपुर, ललितपुर और मिर्जापुर के एक-एक ग्राम प्रधानों से बात की। नेवादा के प्रधान सुमंत लाल से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने गांव में बने भव्य एवं आकर्षक ग्राम पंचायत भवन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को पंचायत भवन में ही सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। ग्रामीणों को किसी भी काम के लिए तहसील न जाना पड़े। 

मुख्यमंत्री ने सुमंत से कहा कि आपका यह कार्य दूसरों के लिए एक उदाहरण है। इसी प्रकार कार्य करते रहेेंगे तो नेवादा को एक मानक ग्राम पंचायत के रूप में विकसित कर सकते हैं। जिला प्रशासन के साथ मिलकर इस उद्देश्य के लिए आगे बढ़ें। इसी क्रम में प्रधान सुमंत लाल ने पंचायत भवन निर्माण के बारे में जानकारी दी। साथ ही भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में नेवादा आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में पहचान बनाएगा। इस अवसर पर सांसद केशरी देवी पटेल, विधायक नीलम करवरिया, राजमणि कौल, मंडलायुक्त आर.रमेश कुमार, डीएम भानु चंद्र गोस्वामी, सीडीओ आशीष कुमार, डीपीआरओ रेनू श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।

ओएफसी से जुड़ेगा पंचायत भवन, मिलेंगे सभी प्रमाण पत्र

नेवादा ग्राम पंचायत भवन ऑप्टिकल फाइबर केबल से जुड़ेगा। ताकि इंटरनेट नेटवर्क की कोई समस्या न होने पाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि लोगों को निवास, जाति, आय समेत अन्य प्रमाण पत्र मिलने की व्यवस्था पंचायत भवन में ही उपलब्ध कराई जाए। गांव में ही महिला बैंकिंग करेस्पांडेंट की नियुक्ति तथा आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचायत भवन को ग्राम सचिवालय के रूप में विकसित करने की बात कही। इसके लिए उन्होंने अफसरों को आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा।

1.28 अरब से बनेंगे 801 नए पंचायत भवन

मुख्यमंत्री ने जिले में नव निर्मित 1151 सामुदायिक शौचालय (पिंक टॉयलेट) का लोकार्पण किया। इनके निर्माण में 40 करोड़ 28 लाख 50 हजार रुपये खर्च हुए हैं। इसके अलावा 3.48 करोड़ से बने 20 पंचायत भवन का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 801 पंचायत भवनों का शिलान्यास भी किया। इन पंचायत भवनों के निर्माण में कुल एक अरब 28 करोड़ 16 लाख रुपये खर्च होंगे।

मैं क्या बोलता, पहली बार बोलना था ... वह भी मुख्यमंत्री के सामने

नेवादा के प्रधान सुमंत लाल के लिए सोमवार का दिन काफी उत्साह बढ़ाने और भावुक करने वाला रहा। कार्यक्रम से निकलने के बाद सुमंत का कहना था,‘मैं क्या बोल पाता..., पहली बार किसी इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका मिला वह भी मुख्यमंत्री के सामने। पहली बार चुनाव लड़ा और जीत गया। इसलिए ऐसे स्थानों पर बोलने की आदत नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री के सामने क्या बोलता।’

 मुख्यमंत्री के सवाल पर सुमंत ने बताया, पहले एक पंचायत भवन के निर्माण की इच्छा थी। इसके लिए जमीन पहले से तय थी, जो शासन की गाइडलाइन के अनुसार है। इतना बड़ा भूखंड मिलने के बाद जिले में सबसे अच्छा पंचायत भवन बनाए जाने का संकल्प लिया गया, जो पूरे प्रदेश में मॉडल बन गया।

प्रधान ने बताया कि इसमें सात कक्ष, एक हॉल, ग्राम सचिव और प्रधान के कक्ष तथा महिला और पुरुष के लिए अलग-अलग शौचालय हैं। भवन निर्माण में 17.46 लाख रुपये खर्च हुए। इसके अलावा मनरेगा के तहत इंटरलॉकिंग कराई गई। विद्युत समेत अन्य विभागों की ओर से टाइल्स बिछाने समेत अन्य काम कराए गए। इस तरह से पंचायत भवन के निर्माण में कुल 32 लाख रुपये खर्च हुए। अब भी करीब 10 फीसदी काम शेष है। उसे भी जल्द पूरा किया जाएगा।
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exclusive : पीडीए की ताबड़तोड़ कार्रवाई में माफिया को लगी 400 करोड़ की चोट

prayagraj news : धूमनगंज के कन्हईपुर में पूर्व विधाय विजमा यादव के भाई और भू-माफिया राम लोचन यादव का मकान पीडीए ने ध्वस्त कर दिया। prayagraj news : धूमनगंज के कन्हईपुर में पूर्व विधाय विजमा यादव के भाई और भू-माफिया राम लोचन यादव का मकान पीडीए ने ध्वस्त कर दिया।

69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती :  यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में कहा- कम गुणांक वालों का चयन करेंगे रद्द

69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में 31277 पदों पर भर्ती के मामले में प्रदेश सरकार ने कहा है कि यदि अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की जगह कम अंक पाने वालों का चयन हुआ है तो इसे सुधारा जाएगा और अधिक अंक वालों को काउंसिलिंग कराकर उनको नियुक्ति दी जाएगी तथा कम अंक वालों की नियुक्तियां रद़्द की जाएंगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही इस मामले की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से उपस्थित होकर बताया कि एनआईसी से इस बात की पड़ताल की गई है कि कम पदों के बावजूद सूची जारी करने में किस प्रकार से अनियमितता हुई है। एनआईसी की रिपोर्ट आने के बाद यदि  गड़बड़ी मिलती है तो उसे सुधारा जाएगा। 

महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि यह सभी नियुक्तियां अभी अंतिम नहीं  हैं और इस पर पुनर्विचार हो सकता है। नियुक्तियां सुप्रीमकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन हैं। सुप्रीमकोर्ट में कट ऑफ मेरिट और शिक्षामित्रों के समायोजन का प्रकरण अभी लंबित है।

उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से कम गुणांक वाले को नियुक्ति देने और अधिक गुणांक वालों को नियुक्ति नहीं देने का सवाल ही उठता है। यदि ऐसा हुआ है तो मेधावी अभ्यर्थी को काउंसलिंग में बुलाकर अवसर दिया जाएगा। महाधिवक्ता ने कहा कि अगली सुनवाई पर वह यदि कोई जांच रिपोर्ट होगी तो उसे  कोर्ट के समक्ष रखेंगे साथ ही उस पर  राज्य सरकार का स्टैंड भी स्पष्ट करेंगे। 

संजय कुमार यादव व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने महाधिवक्ता के इस बयान के बाद कहा कि इस मामले में फिलहाल कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तिथि नियत की है। 

याची के पक्ष से अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी , अनिल सिंह बिसेन आदि का कहना था कि नियुक्ति पत्र देने के लिए जारी की गई सूची में बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें कम गुणांक वालों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया जबकि अधिक गुणांक पाने वाले चयन से बाहर हैं। याची ओबीसी कटेगरी का अभ्यर्थी है और उससे कम गुणांक वाले को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। । महाधिवक्ता के बयान के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई हेतु 17 नवंबर नियत कर दी है।
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uppsc : प्रवक्ता इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 13 पदों पर हुआ चयन

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत प्रवक्ता इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 13 पदों का सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया। इनमें छह पद अनारक्षित, पांच अन्य पिछड़ा वर्ग और दो पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं।

इन पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू सात एवं आठ अक्तूबर को आयोजित किया गया था। चयनितों की मेरिट में शेखर सिंह शीर्ष स्थान पर हैं, जबकि अनामिका एवं श्वेता जायसवाल को क्रमश: दूसरा एवं तीसरा स्थान मिला है। इनके अलावा पुनीत राय, नीरज सिंह कुशवाहा, अंकिता गुप्ता, नम्रता सिंह, रजत गुप्ता, जया सिंह, इंदू मौर्या, पूनम यादव, विपिन कुमार एवं अरुण पवार का चयन भी हुआ है। 

मेडिकल कॉलेजों को मिले पांच असिस्टेंट प्रोफेसर

प्रयागराज। चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत मेडिकल कॉलेजों में एपीडेमोलॉजिस्ट कम असिस्टेंट प्रोफेसर के पांच पदों पर सीधी भर्ती का परिणाम यूपीपीएससी ने जारी कर दिया है। इनमें चार पद अनारक्षित एवं एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। इंटरव्यू 14, 15 एवं 16 अक्तूबर को हुआ था। चयनितों में हिमालय सिंह, नेहा प्रियंका, कल्पना कुमारी, भावना जैन एवं अभिषेक कुमार के नाम शामिल हैं। 

शोध अधिकारी के चार पदों का रिजल्ट घोषित

प्रयागराज। यूपीपीएससी ने राज्य वित्तीय योजना और संसाधन निदेशालय के तहत शोध अधिकारी के चार पदों का परिणाम जारी कर दिया। 15 अक्तूबर को हुए इंटरव्यू में 25 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। नौ अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल हुए थे और इनमें शैली तोमर, विनिता गोयल, रीतू गोयल, विवेकानंद का चयन हुआ है।

रसायन के एक पद का परिणाम जारी

यूपीपीएससी ने उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (अभियंता और वैज्ञानिक) सेवा समूह ‘ख’ के तहत रसायन के एक अनारक्षित पद का रिजल्ट जारी किया है। इस पद के लिए मोहित कुमार शर्मा को चयनित घोषित किया गया है।
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गलत आपरेशन करने पर सीएमओ ने जंघई में अस्पताल को किया सील

जंघई में पेट दर्द से परेशान महिला का गलत आपरेशन करने वाले डॉक्टर का अस्पताल मंगलवार को सीएमओ ने सील करा दिया। इस संबंध में दी गई नोटिस का जवाब न देने पर चिकित्साधिकारियों ने पुलिस संग कार्रवाई को अंजाम दिया। 

सीएमओ मेजर डॉ. जीएस बाजपेयी के मुताबिक इस संबंध में भदोही निवासी पुष्पा देवी ने 25 सितंबर को साक्ष्यों के साथ शिकायती पत्र दिया था। जांच कराने पर मामला सही पाया गया। पुष्पा का आरोप है कि वह पेट दर्द का इलाज कराने चौका जंघई स्थित जीवनदीप चेरिटेबल मेडिकेयर अस्पताल गई थी। वहां डॉ. एचएस यादव ने परीक्षण के बाद बताया कि पथरी है, तुरंत ऑपरेशन करना पडे़गा।

छह अगस्त को उसे भर्ती कर सात अगस्त को ऑपरेशन किया गया। इस दौरान आयुष्मान कार्ड से गलत भुगतान कराने का प्रयास किया गया। 13 अगस्त को उसकी हालत गंभीर हो गई। इलाज करने के बजाय उसे भदोही एक अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहां भी राहत नहीं मिली तो उन्हें बीएचयू रेफर किया गया। पुष्पा के मुताबिक लापरवाही से किए गए ऑपरेशन के कारण उनके करीब साढ़े चार लाख रुपये खर्च हो गए। मानसिक प्रताड़ना का शिकार भी होना पड़ा।

शिकायत का संज्ञान लेते हुए सीएमओ की ओर गठित टीम ने 17 सितंबर को जीवनदीप चेरिटेबल मेडिकेयर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। वहां पांच मरीज भर्ती थे। इनमें एक महिला ऐसी थी, जिसने ऑपरेशन के बाद बच्चे का जन्म दिया था। अस्पताल में आकस्मिक स्थिति के लिए कोई इंतजाम नहीं थे। वहां एक्सरे मशीन लगी थी। मेडिकल स्टोर और पैथालॉजी भी संचालित की जा रही थी, लेकिन सीएमओ के यहां पंजीकरण नहीं था।

मौके पर कोई डॉक्टर भी नहीं था। वहां मौजूद मंजू यादव ने खुद को गृहणी बताया। वह संचालक के बारे में जानकारी और पंजीकरण प्रपत्र नहीं दिखा सकीं। यह स्थिति मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ की थी। सीएमओ की टीम ने दो गवाहों की मौजूदगी में अस्पताल संचालक को नोटिस देकर तीन दिन में जवाब मांगा था। जवाब न मिलने पर मंगलवार 20 अक्तूबर को टीम ने सीएचसी अधीक्षक, पुलिस बल की मौजूदगी में अनधिकृत पैथालॉजी के संचालन और कुशल चिकित्सकों के बगैर चिकित्सकीय कार्य करने के आरोप में जीवनदीप चेरिटेबल मेडिकेयर अस्पताल सील कर दिया गया।  
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झूंसी में लाखों का नकली हेयर ऑयल और चाय पत्ती बरामद

सील
थाना क्षेत्र के कटका गांव से इलाकाई पुलिस ने सोमवार की रात एक घर के भीतर से भारी मात्रा में नकली चाय पत्ती, नकली हेयर ऑयल और गुलाब जल समेत अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस ने ब्रांडेड कंपनी का लेबल, रैपर और मोनोग्राम लगाकर झूंसी, गंगापार और शहर के कई हिस्सों में बेचने वाले कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है। मौके से उसका साथी भागने में सफल रहा। 

सोमवार की रात झूंसी पुलिस ने कटका गांव के एक मकान से नकली सामान बरामद किया। उस मकान से भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनी की चाय पत्ती, हेयर ऑयल समेत अन्य सामान बरामद किए गए। इंस्पेक्टर झूंसी नरेंद्र प्रसाद और चौकी इंचार्ज मनोज यादव को सोमवार की रात मुखबिर से सूचना मिली कि कटका गांव के एक मकान में नकली सामानों को बनाकर बाजार में सप्लाई किया जा रहा है।

इस पर एसआई मोहम्मद अली, जितेंद्र प्रताप सिंह, अरिवंद कुमार तथा कांस्टेबल मंजीत कुमार, प्रदीप कुमार तथा सर्वेश कुमार के साथ मकान पर दबिश दी। पुलिस टीम को देखते ही मौके से एक कारोबारी फरार हो गया। पुलिस ने अशोक कुमार पुत्र सौदागर राम निवासी बुढ़वा बाबा कटका को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने मकान के भीतर जाकर तलाशी ली तो सन्न रह गई। वहां भारी मात्रा में नकली चाय पत्ती, हेयर ऑयल और गुलाब जल ब्रांडेड कंपनी की शीशी व पैकेट में पैक किए जा रहे थे।

इंसपेक्टर नरेंद्र प्रसाद ने बताया कि पैरासूट जैसमीन आयल की 90 एमएल की 3216 भरी और 6219 खाली शीशी, स्टीकर 38219, 200 एमएल बजाज एलमंड आयल की 980 भरी शीशी, डाबर गुलाब जल 60 एमएल की 1942 शीशी, टाटा चाय पत्ती 50 ग्राम पैकेट के 32602 पैकेट तथा 80 किलो खुली चाय पत्ती बरामद की गई। कारोबारी को दोपहर बाद जेल भेज दिया गया।
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महामारी फैलाने के आरोपी बांग्लादेशी जमातियों  को राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी फैलाने के आरोपी 12 बांग्लादेशी जमातियों को राहत देते हुए उनके खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है तथा राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। इन सभी के शामली के भवन थाने में महामारी अधिनियम और विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। इसके खिलाफ याचिका दाखिल कर छह जून 2020 को दाखिल चार्जशीट और 31 जुलाई 2020 को उस पर संज्ञान लेने के आदेश को रद़द करने की मांग की गई है। 

मीर मोहम्मद और 11 अन्य की  याचिकाओं पर न्यायमूर्ति अनिल कुमार नवम ने सुनवाई की। याची के अधिवक्ताओं का कहना था कि याचीगण के खिलाफ झूठा मुकदमा कायम किया गया है। महामारी फैलाने में उनकी कोई भूमिका नहीं रही है। न ही उन्होंने विदेशी नागरिक कानून का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने प्रकरण को विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
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प्रयागराज सर्किट हाउस उपद्रव मामले में सपा कार्यकर्ताओं को मिली जमानत

जिला न्यायालय ने सर्किट हाउस में घुस कर नारेबाजी और उपद्रव करने के मामले में सपा कार्यकर्ताओं  की जमानत मंजूर कर ली है।  इस मामले में नेहा यादव सहित 12 सपा कार्यकर्ता  तीन अक्तूबर से जेल में बंद हैं। यह आदेश  अपर जिला जज इंद्रजीत सिंह ने  बचाव पक्ष के अधिवक्ता  को सुन कर दिया है। 

घटना 3 अक्टूबर 2020 की  सिविल लाइंस थाने की है । अभियुक्त गण पर आरोप है कि सर्किट हाउस के पास सड़क पर 15 से 20 लोगों ने हाथ में लिए पोस्टर  जलाकर सड़क पर गुजर रहे लोगों की तरफ फेंकने, सुरक्षा कर्मियों को धक्का देकर सर्किट हाउस में घुसकर सरकार विरोधी नारा लगाने और बल प्रयोग कर  मीटिंग हॉल में  घुस गए। सभी का पुलिस ने लोक शांति भंग करने में चालान कर जेल भेज दिया था।

जेल में बंद सपा कार्यकर्ता नेहा यादव, निर्मला यादव, शिव यादव, हिमांशु मिश्रा, मोनू यादव, राहुल पटेल, मोहित यादव, अमन पांडे, मोहित पांडे, सुशील कोठारिया, अजय भारती की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था।  मंगलवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता सैयद इफ्तिखार हुसैन और रविंद्र यादव ने पक्ष रखा और कहा कि राजनीतिक कारणों से कार्यकर्ताओं को झूठा फंसाया गया है

इस प्रकरण में  गिरफ्तार महिला सपा नेता  कमलेश केशरवानी के जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम रामकिशोर शुक्ला ने की और बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनीष खन्ना को सुनकर जमानत मंजूर कर ली है कोर्ट ने 50000 हजार की दो दो जमानतें और अंडरटेकिंग दिए जाने पर रिहा करने का आदेश दिया है। 
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यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट, इम्प्रूवमेंट परीक्षा का परिणाम जारी

यूपी बोर्ड ने हाईस्कूल इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा 2020 का परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया। तीन अक्तूबर को हुई इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट परीक्षा का परिणाम रिकार्ड 14 दिन में 20 अक्तूबर को घोषित किया गया है। यूपी बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने बताया कि हाईस्कूल इंप्रूवमेंट परीक्षा का परिणाम 99.94 फीसदी, हाईस्कूल कंपाटमेंट परीक्षा का परिणाम 93.39 फीसदी तथा इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा का परिणाम 95.07 फीसदी रहा।

सचिव बताया कि हाईस्कूल इम्प्रूवमेंट परीक्षा में कुल 15639 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, इसमें 14250 परीक्षा में शामिल हुए। कुल 12241 पास हुए, इस प्रकार मात्र नौ परीक्षार्थी फेल हुए। इंम्प्रूवमेंट परीक्षा में बालक, बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 99.94 फीसदी रहा। हाईस्कूल कंपार्टमेंट परीक्षा में पंजीकृत 155 छात्रों में 121 परीक्षा में शामिल हुए। 113 पास हुए। इस प्रकार 93.39 फीसदी पास हुए।

इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा में पंजीकृत 17504 परीक्षार्थियों में 16884 परीक्षा में शामिल हुए जबकि कुल 16051 पास हुए। इस प्रकार इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा में कुल 95.07 फीसदी पास हुए। परीक्षा परिणाम यूपी बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड कर दी गई है। छात्रों के अंकपत्र सह प्रमाण पत्र बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे जा रहे हैं।

हाईस्कूल कंपार्टमेंट, इम्प्रूवमेंट परीक्षा पास विद्यार्थी 31 तक लें प्रवेश

यूपी बोर्ड की ओर से हाईस्कूल इम्प्रूवमेंट एवं कंपार्टमेंट परीक्षा पास होने वाले छात्रों से कहा गया है कि वह 31 अक्तूबर तक ग्यारहवीं में प्रवेश ले लें। विद्यालय के प्रधानाचार्य पास छात्रों को निर्धारित तिथि 31 अक्तूबर तक ग्यारहवीं में प्रवेश लेते हुए पंजीकरण शुल्क एवं शैक्षिक विवरणों को बोर्ड की वेबसाइट पर 15 नवंबर तक अपलोड कर दें।
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ईडी जांच में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल को राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर के पूर्व एम एल सी हाजी इकबाल व परिवार के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है और उनके बेटे मोहम्मद अफजल को दो सप्ताह में  प्रवर्तन निदेशालय लखनऊ में अपना पक्ष रखने का समय दिया है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की जांच मे हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने मोहम्मद अफजल  व अन्य  की याचिका पर दिया है। 

भारत सरकार के सहायक सालीसिटर जनरल ज्ञान प्रकाश ने प्रवर्तन निदेशालय  का पक्ष रखा।इनका कहना था कि ईडी ने  मनी लांड्रिंग के आरोप में नोटिस जारी कर कुछ कागजात दिखाने के लिए बुलाया है।याची जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और उसने  नोटिस को चुनौती दी  है। इनके खिलाफ फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लांड्रिंग की जांच की जा रही  है। ई डी ने 25 सितंबर को बुलाया था।अब 22 अक्टूबर को बुलाया गया है। 

याची का कहना था कि इसी मामले में कंपनी कोर्ट में केस चल रषहा है। इसचलिए ई डी को अलग से उसी मामले की जांच करने का अधिकादर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह आपत्ति ई डी के समक्ष उठाई जा सकती है।जो कुछ कहना है ई डी के समक्ष हाजिर होकर अपना पक्ष रखें।
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जीआईसी को मिलीं 927 एलटी ग्रेड महिला शिक्षक, यूपीपीएससी ने जारी किया सामाजिक विज्ञान का अंतिम चयन परिणाम

राजकीय इंटर कॉलेजों (जीआईसी) को सामाजिक विज्ञान विषय में एलटी ग्रेड की 927 महिला शिक्षक मिल गईं हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने मंगलवार को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत सामाजिक विज्ञान महिला वर्ग का अंतिम चयन परिणाम जारी किया और दो साल बाद यह भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई। परीक्षा परिणाम आयोग के सूचना बोर्ड और वेबसाइट पर उपलब्ध है।

एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत 15 विषयों में शिक्षकों के 10768 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 29 जुलाई 2018 को आयोजित की गई थी। हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय में पेपर लीक के आरोप लगने के बाद आयोग ने इन दोनों विषयों को छोड़कर बाकी सभी विषयों का परिणाम काफी पहले जारी कर दिया था।

पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसटीएफ की ओर से इस साल सितंबर में अंतिम चार्जशीट दाखिल होने के बाद आयोग ने हिंदी के 1433 और सामाजिक विज्ञान के 1854 पदों का रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया था। इनमें हिंदी में पुरुष एवं महिला वर्ग और सामाजिक विज्ञान में पुरुष वर्ग का रिजल्ट कुछ दिनों पहले ही जारी किया गया है। मंगलवार को सामाजिक विज्ञान महिला वर्ग का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। इसके साथ ही तमाम विवादों के बीच आखिरकार भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई।

सामाजिक विज्ञान महिला वर्ग में 928 पदों (464 पद अनारक्षित, 250 अन्य पिछड़ा वर्ग, 195 अनुसूचित जाति और 19 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित) पर भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी। इनमें अनारक्षित वर्ग के एक पद का रिजल्ट उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रखते हुए रोका गया है।

आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार परीक्षा परिणाम से संबंधित प्राप्तांक और श्रेणीवार/पदवार कटऑफ अंक आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र प्रदर्शित किए जाएंगे। इस आशय की सूचना अलग से जारी की जाएगी। इस बारे में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त प्रार्थनापत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे और न ही उन पर विचार किया जाएगा।

रेखा रहीं अव्वल, रेनू को दूसरा स्थान

एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान महिला वर्ग के परिणाम में रेखा कुमारी मेरिट में शीर्ष स्थान पर रहीं। वहीं, रेनू देवी एवं मंजू उपाध्याय को क्रमश: दूसरा एवं तीसरा स्थान मिला। इसके अलावा शशिकला पटेल मेरिट में चौथे, बबली सिंह पांचवें, मीनाक्षी देवी छठवें, मालती देवी सातवें, निवेदिता सिंह आठवें, रीना सैनी नौंवें और अंकिता दसवें स्थान पर रहीं। 

अब अभिलेख सत्यापन की बारी

एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट आने के बाद अभ्यर्थियों को अब अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है। आयोग ने 16 अक्तूबर को सामाजिक विज्ञान पुरुष वर्ग के 926 पदों का रिजल्ट जारी किया था, जिनमें 924 पदों पर चयन किया गया था। अब महिला वर्ग का रिजल्ट भी आ गया है।

अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आयोग अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजेगा। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार परीक्षा का संपूर्ण परिणाम पूर्णतया औपबंधिक है। इसके लिए अभ्यर्थियों को आयोग में आकर अपने मूल अभिलेखों का सत्यापन कराना होगा। इसके लिए आयोग अलग से समय निर्धारित करेगा और अभ्यर्थियों को इस दौरान अपने अभिलेखों का सत्यापन कराना होगा। सत्यापन न कराने पर अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जाएगा।
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