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विवाह संबंधी दोषों को दूर करने के लिए शिवरात्रि पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में कराएं रुद्राभिषेक : 21-फरवरी-2020
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सीएम योगी ने तय किया सरकार के काम का एजेंडा, पूरे होंगे श्रम सुधार, बढ़ेगी जीएसटी वसूली

मुख्यमंत्री योगी ने नए साल में सभी प्रमुख विभागों के लिए कामकाज का एजेंडा तय कर दिया है।

17 फरवरी 2020

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प्रयागराज

सोमवार, 17 फरवरी 2020

यूपीपीएससी ने की अनारक्षित सीट की गलत व्याख्या, भड़के अभ्यर्थी सड़क पर उतरे

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की परीक्षाओं में आरक्षित वर्ग की चयन प्रक्रिया में किए गए बदलाव का विरोध तेज हो गया है। शुक्रवार को आयोग के सामने जुटे आरक्षण समर्थक छात्रों ने धरना-प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि आयोग ने अनारक्षित सीट की गलत व्याख्या करते हुए आरक्षित वर्ग को उसके अधिकार से वंचित किया है।

छात्रों ने कहा कि किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ पाने वाले अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में चयनित न किए जाने का निर्णय संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। आयोग ने अनारक्षित वर्ग की सीट की गलत व्याख्या की है। अनारक्षित का मतलब यह है कि जो किसी के लिए आरक्षित नहीं है। किसी भी वर्ग का अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के कटऑफ की अर्हता प्राप्त करता है तो वह अनारक्षित में चयनित होने का हकदार है। छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर आयोग ने अपना निर्णय वापस नहीं लिया तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। छात्रों ने आयोग में अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा।
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कार्य परिषद में ही होगा रजिस्ट्रार, एफओ पर निर्णय

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इविवि) के कुलपति से रजिस्ट्रार प्रो. एनके शुक्ला और वित्त अधिकारी (एफओ) डॉ. सुनीत कांत मिश्र को पद से हटाए जाने की संस्तुति की है। हालांकि इन दोनों अफसरों पर कार्य परिषद ही कोई निर्णय ले सकती है और अभी कार्य परिषद बैठक की कोई तिथि तय नहीं है।

आयोग अध्यक्ष ने आशंका व्यक्त की थी कि पूर्व कुलपति प्रो. रतन लाल हांगलू के खिलाफ मंत्रालय की ओर से कराई जा रही जांच को ये दोनों अफसर प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा आयोग की अध्यक्ष ने कुलपति से यह भी पूछा था कि आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में महिला अधीक्षकों को हटाए जाने के लिए जो संस्तुति की गई थी, उस पर क्या निर्णय हुआ।

कुलपति ने कुछ हॉस्टलों की अधीक्षिकाओं को तो बदल दिया है लेकिन कुछ हॉस्टल में बदलाव नहीं हुआ है। चर्चा है कि आयोग की टीम के लौटने के बाद इविवि प्रशासन इस दिशा में भी बड़ा बदलाव कर सकता है। इसके अलावा आयोग की सिफारिश पर इविवि प्रशासन छात्राओं की समस्याएं सुनने और त्वरित निस्तारण के लिए कमेटी का गठन भी जल्द करेगा।

आयोग की टीम अब हर माह महिला हॉस्टलों का निरीक्षण करने आएगी। ऐसे में इविवि प्रशासन के पास हॉस्टलों में सुधार के लिए वक्त भी कम रह गया है। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन को आयोग की सिफारिश पर महिला हॉस्टल में आने-जाने का समय भी नए सिरे से निर्धारित करना है।
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अमरेहा टोल प्लाजा पर बवाल, कर्मियों को पीटा

अमरेहा टोल प्लाजा पर शुक्रवार को पहुंचे स्कॉर्पियो सवार लोगों ने जमकर बवाल किया। कर्मियों की पिटाई करने के साथ दो लाख रुपये की कीमत वाले हैंड होल्ड फास्टैग रीडर के साथ 4500 रुपये नगदी भी छीन ले गए। घटना से प्लाजा पर जाम की स्थिति बन गई। मामले में अमरेहा टोल कर्मियों ने गौहनिया चौकी प्रभारी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। 

टोल प्लाजा कर्मियों ने बताया कि दोपहर 12.30 बजे सफेद रंग की स्कॉर्पियो पर सवार दो लोग प्लाजा पहुंचे। उनसे टोल मांगा जाने लगा तो वे अभद्रता करने लगे। विरोध किया गया तो मारपीट पर उतारू हो गए। आरोप है कि उन्होंने कर्मियों की पिटाई की। टोल पर इस घटना से तनाव की स्थिति बन गई। जब तक और लोग पहुंचते अराजकतत्वों ने कर्मियों ने टोल से दो लाख रुपये की कीमत वाले हैंड होल्ड फास्टैग रीडर ले लिया और कर्मचारियों के पास मौजूद नगदी 45000 रुपये छीन लिया।

कर्मचारियों का यह भी आरोप है कि अराजकतत्वों ने प्लाजा की ईटीसी सेवा को भी आधे घंटे तक बाधित कर दिया इससे जाम की स्थिति भी बन गई। अराजकतत्वों ने जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। कर्मियों ने मामले की शिकायत गौहनिया चौकी प्रभारी को तहरीर दी है और हैंड होल्ड फास्टैग रीडर के साथ 45000 रुपये दिलाने के साथ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि  मामले की जांच कर रही है।
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राम मंदिर के निर्माण का खाका लेकर आज दिल्ली रवाना होंगे वासुदेवानंद सरस्वती

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एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के रिजल्ट के लिए मुख्यमंत्री को हजारों ट्वीट 

एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट जारी किए जाने की मांग को लेकर रविवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हजारों ट्वीट किए गए। परिणाम के लिए सोशल मीडिया पर अभियान भी चलाया जा रहा है। अभ्यर्थियों ने इस बार आरपारा की लड़ाई का निर्णय लिया है, सो 18 फरवरी को प्रदेश भर से अभ्यर्थी यहां जुटेेंगे और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का घेराव करेंगे।

एलटी ग्रेड शिक्षकों के 10768 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 29 जुलाई 2018 को आयोजित की गई थी। दो सबसे प्रमुख विषयों हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट आयोग ने अब तक जारी नहीं किया है। इन दोनों विषयों की परीक्षा में पेपर आउट प्रकरण की जांच कर रही एसटीएफ अब तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। वहीं, कई आयोग अध्यक्ष डॉ. प्रभात कुमार और अभ्यर्थियों के बीच हुई कई चरणों की वार्ता के बाद भी अभ्यर्थियों को कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है।

अभ्यर्थी 18 फरवरी से बेमियादी आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले रविवार की शाम एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के हजारों अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को ट्वीट कर हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट जारी किए जाने की मांग की। तमाम अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को ईमेल भी भेजा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री को भी रिजल्ट के लिए ट्वीट किया गया। सोशल मीडिया पर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में अभ्यर्थियों से अपील की कि वे 18 फरवरी को प्रयारागज पहुंचे। रिजल्ट के लिए 18 को आयोग का घेराव किया जाएगा और इसके साथ ही बेमियादी आंदोलन शुरू किया जाएगा। एलटी समर्थक मोर्चा के संयोजक विक्की खान और मोर्चा प्रतिनिधि अनिल उपाध्याय का कहना है कि इस बार आरपार की लड़ाई होगी।
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सीएए प्रदर्शनकारी से वसूली के नोटिस पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीएए प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में एडीएम कानपुर सिटी द्वारा जारी नोटिस के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि नोटिस पर अमल सुप्रीमकोर्ट में लंबित मामले में होने वाले आदेश पर निर्भर करेगा। 

कानपुर के मोहम्मद फैजान की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज नकवी और न्यायमूर्ति एसएस शमशेर की सुनवाई कर रही है । मोहम्मद फैजान ने चार जनवरी 2020 को एडीएम सिटी द्वारा जारी नोटिस को चुनौती दी है।

इस नोटिस में उसे सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए कहा गया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नुकसान के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए 2009 में गाइड लाइन तय की गई है। गाइडलाइन के तहत लोक संपत्ति के नुकसान का आंकलन करने का अधिकार हाईकोर्ट के कार्यरत या सेवानिवृत्त जज अथवा कार्यरत या सेवानिवृत्त जिला जज को है।
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