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पुलिस भर्ती 2018 :  पुरुष के प्रवेश पत्र पर महिला का फोटो, हाईकोर्ट ने मंगाया मूल प्रवेश पत्र

पुलिस कांस्टेबल 2018 में अनियमितता को लेकर दाखिल याचिका में सुनवाई के दौरान के दौरान पुरुष अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र पर महिला का फोटो लगाए जाने की बात सामने आने पर मूल प्रवेश पत्र तलब कर लिए हैं। फोटो मैच न करने के कारण अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल करने से इंकार करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने दिया। हरिकेश यादव और सात अन्य ने इस मामले में याचिका दाखिल की है। 

याचीगण का कहना था कि उनको फोटो का मिलान न होने के कारण शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया गया जबकि पुरूष के प्रवेश पत्र पर महिला का फोटो था। एक अन्य मामले में अभ्यर्थी ने फोटो लगाया ही नहीं था। उसका फोटो भी मिस मैच कर गया।   सरकार की तरफ से कहा गया कि याचियों के आवेदन में लगी फोटो उनके शारीरिक दक्षता परीक्षा में आने पर मैच नहीं कर रही ।इसलिए उन्हे रोक दिया गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को नौ नवंबर तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने हरिकेश यादव व सात अन्य की याचिका पर दिया है ।याचियों का कहना है  कि लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया। किन्तु उन्हे परीक्षित करने से यह कहते हुए इंकार कर दिया गया कि उनके फोटोग्राफ उनसे नहीं मिल रहे हैं।
इसके जवाब में याचियों का कहना है कि एक अभ्यर्थी काजल शर्मा ने फोटोग्राफ लगाया नहीं है, जबकि एक अन्य अभ्यर्थी सूरज गौड़ के प्रवेश पत्र पर महिला का फोटो लगा था। सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याचियों का अंगूठा निशान भी नहीं मिल रहा है।कोर्ट ने दो याचियों के प्रवेश पत्र नमूने के तौर पर जमा करने का निर्देश दिया है ।
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आईटी एक्ट की धारा 66 ए में मुकदमे क्यों दर्ज कर रही पुलिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से पूछा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधनियम 2000 की धारा 66 ए को सुप्रीमकोर्ट द्वारा असंविधानिक घोषित करने के बाद भी यूपी पुलिस इस धारा में मुकदमे क्यों दर्ज कर रही है। कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च अदालत के स्पष्ट निर्देश के बावजूद इसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। अदालत ने चार सप्ताह में दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। औरैया के हरिओम की याचिका पर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति समित गोपाल की पीठ सुनवाई कर रही है। 

याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याची के खिलाफ बेला थाने में आईटी एक्ट की धारा 66 ए और 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि धारा 66 ए को सुप्रीमकोर्ट ने श्रेया सिंघल केस में असंविधानिक घोषित कर दिया है। तथा इस धारा के तहत मुकदमे दर्ज न करने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं बाद में पीपुल्य यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कोर्ट ने श्रेया सिंघल केस का आदेश देश के सभी उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजने का निर्देश दिया था ताकि आदेश का सभी राज्यों में पालन किया जा सके। 

सुप्रीमकोर्ट के इस स्पष्ठ निर्देश के बावजूद प्रदेश में आईटी एक्ट की धारा 66 ए में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। हाइ्रकोर्ट ने इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए महानिबंधक को आदेश दिया है कि उनके आदेश के प्रति मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजी जाए तथा दोनों अधिकारी व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताएं कि सुप्रीमकोर्ट के निर्देश का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने याची के खिलाफ दर्ज मुकदमे की जांच और उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
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कोर्ट का आदेश न मानने पर सचिव ग्राम विकास पर पांच हजार हर्जाना

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार बार आदेश देने के बाद भी हलफनामा दाखिल न करने पर सचिव ग्राम विकास लखनऊ पर पांच हजार रुपये हर्जाना लगाया है । कोर्ट ने कहा कि यदि वह अपने खाते से चेक द्वारा पांच हजार रुपये राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कर हलफनामा दाखिल नहीं करते हैं तो उन्हें अगली तारीख तीन नवंबर 2020 को कोर्ट में हाजिर होना होगा । यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक  अग्रवाल ने त्रयंबक नाथ की याचिका पर दिया है । 

याचिका के अनुसार याची वर्ष  2003 में रिटायर हो चुका है । उसने गलत मूल वेतन निर्धारण के खिलाफ याचिका दायर की है। याची के अधिवक्ता गिरिज शंकर  मिश्र ने कोर्ट को बताया कि गलत मूल वेतन निर्धारण के चलते याची की पेंशन में  काफी फर्क पड़  रहा है । कोर्ट ने इस याचिका पर कई अलग अलग तिथियों पर सचिव से उनका व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा था। सरकारी वकील का कहना था कि पत्र द्वारा सूचना दी जा चुकी है,  परन्तु कोई हलफनामा दाखिल नहीं हुआ ।

सरकारी वकील ने  एक और अवसर देने की मांग की ताकि  सचिव से बात कर हलफनामा दाखिल किया जा सकें । इस पर कोर्ट ने एक और मौका हलफनामा दाखिल करने का देते हुए सचिव को निर्देश दिया है कि वह अपने खाते से पांच हजार रुपये का चेक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कर हलफनामा दाखिल करें। कोर्ट ने आदेश में कहा हैं कि ऐसा न करने पर उन्हें  मुकदमा के सुनवाई की अगली तिथि पर कोर्ट में हाजिर रहना होगा ।
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कोरोना को लेकर हाईकोर्ट सख्त, प्रयागराज सहित यूपी के पांच जिलों में लागू किया यह आदेश

Allahabad High Court Allahabad High Court

इलाहाबाद विवि में 25 अक्तूबर से जारी होंगे प्रवेश परीक्षाओं के रिजल्ट

इविवि में स्नातक एवं परास्नातक प्रवेश परीक्षा के परिणाम 25 अक्तूबर से जारी किए जाएंगे। 28 अक्तूबर तक सभी पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे और इसके साथ ही ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। इविवि में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के चार-पांच दिनों के बाद संघटक महाविद्यालय भी कटऑफ जारी कर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू करेंगे। कोविड-19 के कारण कॉलेजों में भी इस बार प्रवेश की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। 

इविवि में बीएससी एवं बीकॉम की प्रवेश परीक्षा 26 सितंबर को आयोजित की गई थी, जबकि बीए, बीएफए, बीपीए और बीएएलएलबी की प्रवेश परीक्षा 27 सितंबर को हुई थी। वहीं, एलएलबी की प्रवेश परीक्षा 29 सितंबर, पीजीएटी-1, एमकॉम एवं एलएलएम की प्रवेश परीक्षा 30 सितंबर और पीजीएटी-2 एवं इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज (आईपीएस) के विभिन्न पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा एक से पांच अक्तूबर तक हुई थी। 25 अक्तूबर को प्रवेश परीक्षा समाप्त हुए 20 दिन पूर हो जाएंगे और इसी के साथ विभिन्न पाठ्यक्रमों के परिणाम जारी किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

सबसे पहले स्नातक एवं आईपीएस के विभिन्न पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। इसके बाद विधि एवं परास्नातक प्रवेश परीक्षाओं के रिजल्ट आएंगे। ये सभी रिजल्ट 28 अक्तूबर को जारी कर दिए जाएंगे। इविवि प्रशासन को प्रवेश की प्रक्रिया भी जल्द ही पूरी करनी होगी, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय ने एक नवंबर से नया सत्र शुरू करने केनिर्देश दिए हैं।

परास्नातक प्रवेश परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों के प्रवेश संबंधित विभागों के माध्यम से लिए जाएंगे। जबकि, अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश की जिम्मेदारी इविवि के प्रवेश प्रकोष्ठ की होगी। प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रो. प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि सभी रिजल्ट 26 से 28 अक्तूबर तक जारी कर दिए जाएंगे और ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया 27 अक्तूबर से शुरू कर दी जाएगी।

नवंबर के तीसरे सप्ताह में क्रेट के आयोजन की तैयारी

इविवि में संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा (क्रेट) का आयोजन नवंबर के तीसरे सप्ताह में कराने की तैयारी है। क्रेट के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 13 नवंबर तक यूजीसी नेट की परीक्षा है। इसी वजह से क्रेट का आयोजन अटका हुआ है। यूजीसी नेट के बाद क्रेट का आयोजन कराया जाएगा।
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फूलपुर गैंगरेप पीड़िता के परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराए पुलिस : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फूलपुर की गैंगरेप पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने का एसएसपी प्रयागराज को निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने एसएसपी को इस मामले की विवेचना की निगरानी स्वयं करने और लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हर आपराधिक घटना खासतौर पर महिलाओं व बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की प्राथमिकी तत्काल दर्ज की जाए।

कोर्ट ने कहा है कि जिन पुलिस अधिकारियों ने पीड़िता की तीन माह तक शिकायत नहीं दर्ज की और अब विवेचना में लापरवाही कर रहे हैं, उनकी जवाब देही तय कर कड़ी कार्रवाई की जाए। दुष्कर्म पीड़िता की अर्जी पर न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। 

याचिका पर अधिवक्ता अनिल कुमार मिश्र, अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व स्थायी अधिवक्ता बीपी सिंह कछवाहा ने पक्ष रखा। पीड़िता की मां ने हाईकोर्ट में अर्जी देकर कहा था कि पुलिस ने पीड़िता को थाने में रखा है और परिवार के लोगों को मिलने नहीं दे रही है। इस पर कोर्ट ने पीड़िता को अदालत में पेश करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पीड़िता को अदालत के समक्ष पेश किया। कोर्ट ने  एसएसपी प्रयागराज व एसएचओ फूलपुर को भी तलब किया था। एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि पीड़िता की मां द्वारा लगाए गए आरोप सही नहीं है। 

कोर्ट ने जब पीड़िता से पूछा तो उसने भी पुलिस द्वारा किसी भी प्रताड़ना से इंकार किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि पीड़िता की मां ने गलत हलफनामा दाखिल किया है। मगर चूंकि वह गरीब और अशिक्षित है इसलिए अदालत उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। कोर्ट ने पीड़िता की मां को भविष्य में ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी है। 

एसएसपी ने बताया कि दरोगा प्रमोद कुमार ने संपत्ति के विवाद की रिपोर्ट दी, रेप पर जांच नहीं की तो एसएचओ बृजेश कुमार व दारोगा प्रमोद कुमार को निलंबित कर दिया गया है और पुलिस लाइन से संबद्ध कर दिया गया है। विभागीय जांच की जा रही है। एएसपी सोरांव जांच करेंगे। एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई है। लापरवाही बरतने का दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी है ।
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रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर की स्वार विधान सभा का चुनाव कराने का आदेश दिया है। यह सीट यहां के विधायक अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने की वजह से रिक्त हो गई है। नगर पालिका परिषद स्वार के पूर्व अध्यक्ष  शफीक अहमद द्वारा दाखिल याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने दिया। 

याची के अधिवक्ता विक्रांत पांडेय के मुताबिक स्वार विधान की सीट का चुनाव इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2019 को रद्द कर दिया था। क्योंकि वहां के निर्वाचित निर्वाचित विधायक अब्दुल्ला खान ने गलत जन्मतिथि प्रमाणपत्र के आधार पर चुनाव लड़ा था। वर्तमान में यूपी की सात रिक्त सीटों पर उपचुनाव हो रहा है।

मगर स्वार विधान सभा को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। अधिवक्ता का कहना था कि जनप्रितिनधित्व कानून के तहत  विधानसभा की सीट छह माह से अधिवक्ता रिक्त नहीं रखी जा सकती है, इसलिए स्वार की रिक्त सीट पर भी चुनाव कराया जाए। चुनाव आयोग की ओर से इस पर आपत्ति की गई कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में अपील लंबित है। दूसरे याची ने चुनाव आयोग को कोई प्रत्यावेदन नहीं दिया है इसलिए याचिका पोषणीय नहीं है।
 
याची के अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि सुप्रीमकोर्ट द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित नहीं है। हाईकोर्ट को इस मामले में सीधे सुनवाई कर आदेश पारित करने का अनुच्छेद 226 में अधिकार है। राज्य सरकार का कहना था कि चुनाव अधिसूचना जारी करना निर्वाचन आयोग का काम है। राज्य सरकार स्वार सीट को रिक्त घोषित कर चुकी है। इसके बाद कोर्ट ने स्वार विधान सभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत नहीं

पिता आजम खां के साथ अब्दुल्ला आजम
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में और धार्मिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियां करने के आरोपी आगरा के अशद खान को राहत देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में हस्तक्षेप करने से मना करते हुए याचिका खारिज कर दी है। अशद खान ने प्राथमिकी को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका पर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति समित गोपाल की पीठ ने सुनवाई की। 

याची के खिलाफ आगरा के सचेंद्र शर्मा ने जगदीशपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री को लेकर आपत्ति जनक टिप्पणियों को न सिर्फ लाइक और शेयर किया बल्कि कमेंट भी किए। इन टिप्पणियों में दो समुदायों के बीच शत्रुता बढ़ाने, साम्प्रदायिक सौहार्द्र को बिगाड़ने, राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कथन किए गए हैं। इसके लिए उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 153 ए और बी तथा 505 (1) (बी) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 

याची का कहना था कि वह छात्र है और उसे झूठे आरोपों में फंसाया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। सिर्फ फेसबुक पर कुछ टिप्पणियों को लाइक किया है। याचिका का विरोध कर रहे शिकायतकर्ता के वकील बाल कृष्ण पांडेय और अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम एके संड ने कहा कि याची ने न सिर्फ पोस्ट लाइक किए हैं बल्कि आपत्ति जनक कमेंट और शेयर भी किए हैं।

कोर्ट में सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों के रिकार्ड भी पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि इस मामले में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध किया जाना दिखाई दे रहा है। याचिका पर हस्तक्षेप करने और राहत देने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।
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 जीआईसी के 3317 एलटी ग्रेड शिक्षकों को आज मिलेगा नियुक्त् िपत्र

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों (जीआईसी) के 3317 सहायक अध्यापकों (एलटी ग्रेड) को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर होने वाले नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री के एक क्लिक पर सभी चयनित शिक्षकों के मोबाइल पर नियुक्ति पत्र उपलब्ध हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित पदस्थापन एवं नियुक्ति वत्र वितरण समारोह में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा, माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री गुलाब देवी शामिल होंगी।

एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने किया। परीक्षा परिणाम को लेकर लंबी लड़ाई के बाद कोर्ट के हस्तक्षेप पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया गया। प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद शिक्षा निदेशालय से स्कूलों के विकल्प लेने के बाद अब प्रदेश के मुख्यमंत्री चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक कला की अर्हता को लेकर कुछ विवाद के बाद प्रमाण पत्रों के सत्यापन एवं शिक्षा निदेशालय से विकल्प भरे जाने में देरी के चलते उसके चयनित शिक्षकों को बाद में नियुक्ति पत्र का वितरण होगा।

एलटी ग्रेड हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान के परिणाम को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने लंबा संघर्ष किया, इसके बाद परिणाम घोषित किया गया। अब इन विषयों का सत्यापन पूरा होने और विद्यालयों का विकल्प लेने के बाद निॉुक्ति दी जाएगी। एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान एवं हिंदी को लेकर लंबा संघर्ष करने वाले विक्की खान ने नियुक्ति पत्र पाने जा रहे चयनित शिक्षकों को बधाई दी है।
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exclusive : अमिताभ बच्चन ने कभी नहीं ली पैतृक गांव बाबूपट्टी की सुध, गांव के लोग बोले- इंतेहा हो गई इंतजार की

मांडा में युवक की गला रेतकर हत्या, आक्रोशित ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर किया चक्काजाम

मांडा के खवास का तारा बाजार में बुधवार की रात दुकान के बाहर सो रहे बाइक मिस्त्री विजय राज बिंद की गला रेतकर हत्या कर दी गई। सुबह तीन बजे पड़ोस में रहने वाले ने देखा तो जानकारी हुई। घटना से नाराज परिजनों ने मेजा-मांडा मार्ग पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे एडीजी और डीआईजी ने लोगों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। करीब पांच घंटे बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका। पुलिस प्रेम-प्रसंग समेत कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। 

 मांडा के कटका गांव निवासी रामदेव बिंद ने घर से एक किलोमीटर दूर खवास का तारा बाजार में मकान बनवाकर उसमें साइकिल व बाइक रिपेयरिंग की दुकान खोली है। मझला बेटा विजयराज (22) बुधवार की रात बाइक रिपेयरिंग की दुकान के बाहर चारपाई डालकर सो रहा था। तीन बजे भोर बगल में ही मिठाई के दुकान पर काम करने वाला नौकर उठा तो देखा कि विजय राज जमीन पर पड़ा है। आसपास खून पसरा था।  उसने मालिक श्रवण से बताया तो उसने विजय के परिवार वालों को सूचना दी। सभी भागते हुए घटनास्थल पहुंचे। करीब चार बजे पुलिस को बताया गया।

मौके पर डाग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम भी पहुंच गई। विजय की गला रेतकर हत्या की गई थी। गले में धारदार हथियार के निशान थे। घर में हाहाकार मचा था। जब तमाम रिश्तेदार पहुंचे तो नाराज परिजनों ने शव को मांडा-मेजा मार्ग पर रखकर चक्काजाम कर दिया। परिजन आलाधिकारियों को मौके पर बुलाने और कातिलों के पकड़े जाने की मांग कर रहे थे।

एसपी यमुनापार चक्रेश मिश्रा, एसडीएम मेजा रेनू सिंह और सीओ मेजा समेत कई थानों की फोर्स ने समझाने का प्रयास किया लेकिन एडीजी प्रेम प्रकाश और डीआईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी के आने के बाद ही परिजन माने। फिलहाल अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। परिजनों ने कुछ लोगों पर शक जताया है। पुलिस उसी के अनुसार काम कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक प्रेम प्रसंग समेत कई बिंदुओं पर जांच चल रही है। पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। एक दो दिन में खुलासा हो जाएगा।
  • घर वालों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। पुलिस को सुराग मिले हैं, उन्हीं बिंदुओं पर काम हो रहा है। -सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी, डीआईजी प्रयागराज
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दशहरे के पहले शुरू हो जाएगा गोपीगंज के फ्लाईओवर पर आवागमन

प्रयागराज-वाराणसी हाईवे नवरात्र बाद चालू हो जाएगा। हाईवे पर गोपीगंज में बन रहे सवा दो किलोमीटर का वृहत फ्लाईओवर काम ही लगभग बाकी रह गया है। नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इंडिया के अफसरों के मुताबिक बृहद फ्लाईओवर का काम भी दो-तीन दिन में ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद इस पर आवागमन शुरू हो जाएगा। 

प्रयागराज से वाराणसी के बीच में पांच बृहद फ्लाईओवर बनाए गए हैं। इनमें से चार फ्लाईओवर संचालित कर दिए गए हैं। जबकि गोपीगंज का फ्लाईओवर ही संचालित होने के बाकी है। इस पर अभी काम चल रहा है। नेशनल हाईवे अथारिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर एके राय के मुताबिक फ्लाईओवर का काम भी लगभग पूरा हो गया है। दो-तीन दिन का काम बचा है। उसके बाद फ्लाईओवर को खोला जाएगा। दशहरे तक इस पर संचालन शुरू होगा।

यह बृहद फ्लाईओवर भी काफी लंबा है। इसकी दूरी सवा दो किलोमीटर है। हंडिया बृहद फ्लाईओवर के बाद इस हाईवे पर यह दूसरा सबसे लंबा बृहद फ्लाईओवर है। इसके अलावा तीन अन्य फ्लाईओवर हैं, जो पहले ही संचालित हो चुके हैं। जबकि मार्ग का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। दो-तीन फ्लाईओवर का काम पूरा होने के बाद हाईवे को पूरी तरह से संचालित कर दिया जाएगा। लोगों को इसे दशहरे-दीपावली का तोहफा दिया जाएगा। 
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