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हाईटेक सुविधाओं से लैस होंगे छह माध्यमिक स्कूल

Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 03 Jul 2020 09:51 PM IST
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गौरीगंज (अमेठी) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत चयनित जिले के अल्पसंख्यक बहुल विकासखंडों में संचालित छह माध्यमिक स्कूलों को जल्द ही हाईटेक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने 3.39 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले कायाकल्प का प्रस्ताव शासन को भेजकर धनावंटन सुनिश्चित कराए जाने का अनुरोध किया है। अल्पसंख्यक बहुल विकासखंडों में संचालित छह माध्यमिक स्कूलों को जल्द ही हाईटेक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
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कवायद सफल हो सके इसके लिए शासन के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एएच इंटर कॉलेज जगदीशपुर में 50 लाख रुपये की लागत से अतिरिक्त कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, बाउंड्रीवाल व प्रसाधन, जीजीआईसी जगदीशपुर में 30 लाख रुपये की लागत से अतिरिक्त व कंप्यूटर कक्ष के साथ बाउंड्रीवाल, जीआईसी इन्हौना में 36.68 लाख रुपये से कंप्यूटर कक्ष व बाउंड्रीवाल, जीआईसी राजाफत्तेपुर में एक करोड़ 11 लाख 70 हजार रुपये की लागत से अतिरिक्त कक्ष, कंप्यूटर कक्ष व बाउंड्रीवाल, पं. दीनदयाल उपाध्याय मॉडल स्कूल उड़वा में 50 लाख रुपये की लागत से कंप्यूटर कक्ष व बाउंड्रीवाल तथा जीआईसी जायस में 56 लाख रुपये की लागत से कंप्यूटर कक्ष, प्रसाधन कक्ष व बाउंड्रीवाल निर्माण का प्रस्ताव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से शासन को भेजा है।

कार्यालय के वक्फ निरीक्षक आरके सिंह ने माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्रस्ताव मिलने तथा प्रस्ताव को शासन भेजने की पुष्टि की है। वक्फ निरीक्षक ने बताया कि शासन सेे मंजूरी मिलने के बाद चिन्हित स्कूलों में शासन से नामित संस्था प्रस्तावित कार्यों को पूरा करते हुए स्कूलों को सुविधाओं से लैस करेगी।
सुविधा से लैस होने के बाद स्कूलों में न सिर्फ बेहतर व गुणवत्ता परक शिक्षण कार्य होगा बल्कि बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा में सहूलियत के साथ ही पुस्तकालय की मदद से शैक्षिक जानकारी बढ़ेगी। इसके साथ इतने ही स्कूलों में स्मार्ट क्लास का संचालन शुरू होने से जहां बच्चों को हाईटेक प्रणाली से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा वहीं शिक्षकों को शिक्षण कार्य में सहूलियत होगी।
भेजा गया प्रस्ताव, जल्द होगा धनावंटन
जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी पंकज सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत स्कूलों में सुविधा बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भेजा है। प्रस्ताव शासन को प्रेषित करते हुए धनावंटन कराने की कोशिश की जा रही है। धनावंटन होते ही प्रस्तावित कार्यों को मानक के अनुसार पूरा कराया जाएगा।

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