आदिवासियों ने किया प्रदर्शन

ब्यूरो/ अमर उजाला /सोनभद्र Updated Wed, 09 Mar 2016 12:06 AM IST
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 प्रदर्शन करते आदिवासी
प्रदर्शन करते आ‌द‌िवासी

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नक्सल प्रभावित नगवां ब्लॉक के दलित आदिवासियों ने लोक न्यायवादी संघर्ष समिति के बैनर तले मंगलवार को राबर्ट्सगंज के हाइडिल ग्राउंड से जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए तहसील पर पहुंच कर विरोध-प्रदर्शन किया। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार अंबिका चौधरी को सौंपा और रेवेन्यू एक्ट की धारा 122 बी(4) एफ की बहाली की मांग की।  
 
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उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2015 एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के जरिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों की घोर उपेक्षा की गई है। कहा कि धारा 122 बी(4) एफ को खत्म करके प्रदेश सरकार ने आदिवासियों के साथ अन्याय किया है। इसके खत्म होने से पुलिस, लेखपाल और प्रधान के जरिए आदिवासियों का उत्पीड़न शुरू हो गया है।
 
मनमाने ढंग से दलितों की काबिज भूमि पर अपने चहेते लोगों को पट्टा देकर कब्जा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष रामजनम कुशवाहा और सचिव संतोष कुमार ने कहा कि बिहार सीमा से सटे मांची थाना क्षेत्र के कजियारी, तेनुडाही, सूअरसोत, चौरा, सरईगाढ़, पिपराडीह आदि गांवों में  उत्पीड़न शुरू हो गया है। कजियारी की मालती खरवार की फसल काट ली गई जबकि चंदा देवी  के घर को ढहाने ढ़हा दिया गया।
 
चंदा का फर्जी ढंग से शांतिभंग के अंदेशा में चालान  भी किया गया। सूअरसोत में आदिवासियों को मिली पट्टे की भूमि को खारिज करने की धमकी दी जा रही है जबकि राबर्ट्सगंज कोतवाली के मुसही में दलित मुरली कोल की भूमि के फर्जी बैनामा का मामला शामिल है। प्रदर्शन करने वालों में अयोध्या, मालती, रामएकबाल, महेंद्र भारती, दुर्गावती, प्रभावती, चंदा देवी, दुर्गावती, रजवंती, सुगवंती, दुलारी, अनिल, रामजतन, लालबिहारी, भुक्खू राम, श्यामसुंदर आदि शामिल रहे। 
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