मामूली वार्षिक बढ़ोतरी के साथ टोल टैक्स वसूली शुरू

Kanpur	 Bureauकानपुर ब्यूरो Updated Sun, 19 Apr 2020 11:45 PM IST
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नवाबगंज स्थित टोल प्लाजा।
नवाबगंज स्थित टोल प्लाजा। - फोटो : UNNAO

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नवाबगंज(उन्नाव)। मामूली सालाना वृद्धि के साथ रविवार आधी रात से टोल वसूली शुरू हो गई। कोरोना संक्रमण के चलते लागू लॉकडाउन के कारण पिछले लगभग एक माह से टोल वसूली स्थगित चल रही थी। एनएचएआई के आदेश पर लखनऊ-कानपुर हाईवे के नवाबगंज में पीएनसी कानपुर अयोध्या टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड ने टोल शुल्क में बढ़ोतरी कर वसूली शुरू कर दी है।
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हर साल नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लखनऊ-कानपुर के नवाबगंज टोल प्लाजा पर लिए जाने वाले टैक्स में बढ़ोतरी की जाती है। इस वित्तीय वर्ष 2020-21 में भी टोल वसूली करने वाली कंपनी पीएनसी ने सभी छोटे-बड़े वाहनों में पांच से तीस रुपये और मासिक पास पर 10 रुपये से 6 सौ रुपये तक की वृद्धि की है। टोल प्लाजा से रोजाना लगभग 22 से 23 हजार छोटे-बड़े वाहन निकलते हैं।
छोटे वाहन व कार 12 हजार, ट्रक और बस 2400, थ्रीएक्सएल 1200, मल्टीएक्सल 4600, हल्के वाहन 2100 लखनऊ-कानपुर हाईवे से रोजाना गुजरते हैं। वहीं, मासिक पास भी अब 265 की जगह 275 रुपये में बनेगा। इसके अलावा 95 रुपये कार में, 150 रुपये हल्के वाहनों में, 315 रुपये बस व ट्रक में, 340 रुपये थ्रीएक्सएल में, मल्टीएक्सएल वाहनों में 490 रुपये व ओवरसाइज वाहनों में 600 रुपये मासिक पास में बढ़ोतरी की गई है।
राष्ट्रीय राजमार्ग पर अब से फास्टैग लगे वाहनों को ही छूट मिलेगी। कैश पर आने-जाने की पर्चियां उसी रेट पर ही कटेंगी। अगर कार में फास्टैग लगा है तो एक तरफ लखनऊ जाते समय एक तरफ से 75 रुपये कटेंगे। 24 घंटे के भीतर वापसी में 40 रुपये का डिजिटल पेमेंट वापसी का कटेगा। इस तरह दोनों तरफ से कार सवार के 115 रुपये ही कटेंगे। यदि काउंटर पर कैश देते हैं तो आने-जाने पर 75 के हिसाब से दो बार कटेगा। इस हिसाब से कैश देने वाले कार सवार को 150 रुपये चुकाने होंगे।
लखनऊ-कानपुर राजमार्ग पर बने टोल प्लाजा की शुरुआत अगस्त 2013 को हुई थी। जिसका टेंडर पीएनसी कानपुर अयोध्या टोलवेज प्रा. लिमिटेड के पास नौ साल के लिए 31 जुलाई 2022 तक सुरक्षित है। नवाबगंज टोल प्लाजा की परियोजना की पूंजीलागत 2948.91 करोड़ रुपये है। जिससे इस वित्तीय वर्ष 2019-20 तक 1795.87 करोड़ रुपये वसूल किये जा चुके हैं। टोल प्रबंधन के मुताबिक, पूंजी लागत की वसूली के बाद प्रवोक्ता शुल्क की दरों में 40 प्रतिशत तक कमी भी की जा सकती है
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