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मौनी अमावस्या पर गया में कराएं तर्पण, हर तरह के ऋण से मिलेगी मुक्ति : 24 जनवरी 2020
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उत्तराखंड

शुक्रवार, 24 जनवरी 2020

सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत की ट्वीटर पोस्ट से छेड़छाड़, एडिट कर सोशल मीडिया पर किया वायरल

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के ट्वीट से छेड़छाड़ को लेकर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर किए गए ट्वीट में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर किसी शख्स ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

डीआईजी ने इस मामले में कैंट कोतवाली पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बृहस्पतिवार सुबह व्यक्तिगत ट्वीटर एकाउंट से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को जन्म दिवस पर श्रद्धासुमन अर्पित करते एक ट्वीट किया था।

आरोप है कि किसी शरारती तत्व ने ट्रवीट में छेड़छाड़ कर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर पोस्ट एडिट की और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया दी। इस पोस्ट को एडिट कर वायरल करके सीएम की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है।
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श्रीनगर: अभद्र भाषा में बात करने पर सीईओ के खिलाफ उतरीं शिक्षिकाएं, किया कक्षाओं का बहिष्कार 

उत्तराखंड के श्रीनगर में मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) के व्यवहार को लेकर बृहस्पतिवार को जीजीआईसी श्रीनगर की शिक्षिकाओं का गुस्सा भड़क उठा। आक्रोशित शिक्षिकाओं ने कक्षाओं का बहिष्कार किया और कोतवाली पहुंचकर सीईओ के खिलाफ तहरीर देते हुए मामले में आवश्यक कार्रवाई की मांग की। शिक्षिकाओं का आरोप था कि सीईओ ने कालेज की वरिष्ठ शिक्षिका के लिए अभद्र भाषा  का प्रयोग किया है। मामले में संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन कार्यबहिष्कार के साथ ही प्री-बोर्ड परीक्षा का भी बहिष्कार किया जाएगा। शिक्षिकाओं ने कहा कि इस संबंध में प्रधानाचार्य को भी सूचना दे दी गई है। 

 प्राप्त जानकारी के मुताबिक बृहस्पतिवार को सीईओ मदन सिंह रावत जीजीआईसी श्रीनगर पहुंचे। करीब 20 मिनट विद्यालय में रहने के बाद वह पौड़ी चले गए। उनके जाने के कुछ देर बाद कालेज में सभी शिक्षिकाएं कक्षाओं से बाहर आ गई। आक्रोश जताते हुए उन्होंने कहा कि सीईओ ने विद्यालय की वरिष्ठ प्रवक्ता के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। वरिष्ठ प्रवक्ता ने बताया कि विगत 20 दिसंबर को श्रीनगर में शिक्षक सम्मान समारोह था, जिसमें प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने शिरकत की थी। इस कार्यक्रम में प्रतिभाग के लिए कोई लिखित आदेश नहीं आया था, जिसके चलते शिक्षिकाएं कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई।

बृहस्पतिवार को इसी मामले में सीईओ ने उन्हें बुलाया और उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। सीईओ ने सीआर खराब करने की भी धमकी दी। इस संबंध में शिक्षिका की ओर से विभागीय उच्च अधिकारियों व पुलिस से भी मामले की शिकायत कर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। शिक्षिका ने कहा कि प्रकरण की शिकायत महिला आयोग से भी की जाएगी। वहीं, राजकीय शिक्षक संघ के पूर्व मंडलीय मंत्री शिव सिंह नेगी ने शिक्षिका के साथ सीईओ द्वारा किए गए व्यवहार को आपत्तिजनक बताया।

शिक्षिका के आरोप निराधार है। मैंने केवल शिक्षिकाओं के सम्मान समारोह में शामिल न होने पर नाराजगी जताई थी। मौके पर मेरे अलावा विद्यालय की प्रधानाचार्य और अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे।
-मदन सिंह रावत, सीईओ पौड़ी। 

-शिक्षिका ने सीईओ के खिलाफ शिकायत दी है,  जिसमें  अभद्र भाषा का आरोप लगाया गया है।
-एनएस  बिष्ट  कोतवाल श्रीनगर 
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रोजगार मेले में दिखा बेरोजगारी का आलम, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए पहुंचे पोस्ट ग्रेजुएट युवा

देहरादून में कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग की ओर से बृहस्पतिवार को एसजीआरआर पीजी कॉलेज (पथरीबाग) में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में उमड़ी भीड़ में बेरोजगारी का आलम देखने को मिला। 

डिलीवरी ब्वॉय और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट युवा कतारों में लगे नजर आए। एमए पास मनमोहन सिंह, बीएससी पास करन सिंह ने डिलीवरी ब्वॉय की वैकेंसी के लिए अप्लाई किया।इसमें 4163 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। 

जबकि 1109 युवाओं का विभिन्न कंपनियों के लिए चयन हुआ। उनमें से 392 को मौके पर नियुक्ति पत्र दिए गए। जबकि 717 युवाओं का पहले राउंड के लिए चयन होने के बाद दूसरे राउंड के लिए बुलाया है। 
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उत्तराखंड में ऊर्जा निगमों में नए कर्मचारियों को नहीं मिलेगी सस्ती बिजली

ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल), पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (पिटकुल) और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) में एक अप्रैल 2020 के बाद भर्ती होने वाले किसी भी कर्मचारी-अधिकारी को पहले से मिल रही सस्ती दरों पर बिजली की सुविधा नहीं मिलेगी।

कार्यरत क र्मचारियों के लिए भी बिजली की लिमिट फिक्स कर दी गई है। अब साल भर में 6000 से लेकर 9000 यूनिट बिजली ही कर्मचारी सस्ती दरों पर इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे ज्यादा इस्तेमाल पर उनसे सामान्य उपभोक्ता की तरह ही बिल की वसूली होगी। बृहस्पतिवार को ऊर्जा निगम मुख्यालय में सचिव ऊर्जा राधिका झा की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में इन प्रस्तावों पर मुहर लगी।

बिजली कर्मचारियों को मिलने वाली सस्ती बिजली की सुविधा को लेकर एक याचिका पर हाईकोर्ट ने यूपीसीएल से जवाब मांगा है। तीनों निगमों से चर्चा के बाद यूपीसीएल ने जो प्रस्ताव बनाया था, उस पर कर्मचारी संगठनों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। समझौते के बाद तीनों निगमों ने नया प्रस्ताव तैयार किया। बृहस्पतिवार को बीओडी की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। करीब तीन घंटे चली बैठक के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली बिजली की लिमिट का फिक्स करने फैसला किया गया।

तय हुआ कि साल भर में बिजली कर्मचारियों को 6000 से लेकर 9000 यूनिट बिजली ही सस्ती दरों पर मिलेगी। इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 6000 और इससे ऊपर के अधिकारियों कर्मचारियों को 9000 यूनिट बिजली मिलेगी। एक अप्रैल 2020 से यह व्यवस्था लागू होगी। कोई भी कर्मचारी अगर इससे ऊपर बिजली का इस्तेमाल करेगा तो उसे सामान्य उपभोक्ताओं के समान बिजली का बिल चुकाना होगा। इसके साथ ही बैठक में यह प्रस्ताव भी पास हुआ कि अप्रैल 2020 के बाद तीनों निगमों में भर्ती होने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को सस्ती बिजली की कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी।

पिछली बीओडी की बैठक में यह हुआ था कि कर्मचारियों की बिजली दरों में हर साल दस प्रतिशत तक बढ़ोतरी की जाएगी। जिसका कर्मचारियों ने काफी विरोध किया था। इसलिए बीओडी ने तय किया कि कर्मचारियों पर भी वही सालाना वृद्धि दर लागू होगी जो विद्युत नियामक आयोग की आम उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित करेगा। बैठक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों के साथ ही तीनों निगमों के एमडी और डायरेक्टर मौजूद रहे। 

नए कार्मिकों की सुविधा बंद होने को लेकर संगठन नाराज, कोर्ट जाने की धमकी

तीनों निगमों में नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए बिजली की सुविधा बंद करने के फैसले से कर्मचारियों में आक्र ोश फैल गया है। कर्मचारियों ने इस निर्णय को कर्मचारियों के हितों के खिलाफ बताया है। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक इंसारुल हक ने कहा कि इसके खिलाफ नियामक आयोग के साथ ही कोर्ट की शरण ली जाएगी। 
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प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर

सीएए: मुख्यमंत्री रावत के बयान के बाद उत्तराखंड में अलर्ट, संदिग्धों पर पैनी नजर

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से सीएए को लेकर अशांति फैलाने के लिए राज्य में जामिया यूनिवर्सिटी और कश्मीर के असामाजिक तत्व घुसने के बयान के बाद प्रदेशभर में पुलिस और खुफिया विभाग ने चौकसी बढ़ा दी है।

सीएए के विरोध में हल्द्वानी के धरने जैसी पुनर्रावृत्ति न होने की सख्त हिदायत दी गई है। इसी बीच पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने कहा कि राज्य में शांतिभंग की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में राज्यभर में आंदोलन का सिलसिला जारी है। शहर की मुस्लिम कालोनी में शाहीन बाग की तर्ज पर बेमियादी धरना शुरू करने की योजना पुलिस सक्रियता के चलते विफल हो गई थी।
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दोस्तों संग मसूरी पहुंचीं 'छपाक' की रियल करेक्टर लक्ष्मी अग्रवाल

एसिड अटैक पर बनी दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक की रियल करेक्टर लक्ष्मी अग्रवाल बृहस्पतिवार शाम लालटिब्बा पहुंचीं। लक्ष्मी अग्रवाल ने देश विदेश से आए पर्यटकों से भी बातचीत की। लालटिब्बा कैफे में अपनी दोस्त संध्या मल्होत्रा ठुकराल के साथ करीब एक घंटा बिताने के बाद वह देहरादून लौट गई।

लक्ष्मी अग्रवाल ने अपने दोस्तों के साथ लाल टिब्बा से दिखने वाली हिमालय की बफीर्ली चोटियों के खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ  लिया। लक्ष्मी अग्रवाल लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी भी गई। वहां पर भी उन्होंने ट्रेनी आईएएस अधिकारियों से वार्ता की।

लक्ष्मी अग्रवाल की दोस्त संध्या मल्होत्रा ठुकराल ने कहा कि लक्ष्मी अग्रवाल हर दूसरे तीसरे महीने लाल टिब्बा आती है और यहां हिमालय बर्फीली चोटियों के खूबसूरत नजारे का दीदार करती हैं। वह काफी देर बिना किसी से कुछ बात करे हिमालय के दृश्य को निहारती रहती है।
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देहरादूनः ट्रैफिक प्लान का ट्रायल आज, सुबह नौ बजे से गांधी पार्क के चारों ओर हुआ लागू

दोस्तों के साथ लक्ष्मी अग्रवाल
नए ट्रैफिक प्लान के ट्रायल के लिए आज (शुक्रवार) फिर से पुलिस को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। चार दिन की कवायद के बाद पुलिस ने आज सुबह नौ बजे से वर्किंग-डे में पहली बार प्लान लागू कर दिया है। इसी कड़ी में यातायात संचालन में अवरोध बनने वाले कई चौराहों के डिवाइडराें को ध्वस्त कर दिया है। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने बृहस्पतिवार रात तैयारियों को अंतिम रूप दिया।

पुलिस ने रविवार को पहला ट्रायल किया था। तीसरे पहर तक तो यातायात सामान्य रूप से चलता रहा, लेकिन उसके बाद यातायात का दबाव बढ़ा तो कई चौराहों पर जाम लग गया था। प्लान को लागू करने में आ रही खामियों को दून करने का काम सोमवार से बृहस्पतिवार रात तक चलता रहा। कनक चौक से लैंसडौन चौक आने वाले वाहनों के लिए सड़क के बीच स्थित डिवाइडर तुड़वाए गए।

दर्शन लाल चौक के दाहिनी तरफ के डिवाइडर को भी तोड़ दिया गया है। इसके साइन बोर्ड और फ्लैक्सी बोर्ड के माध्यम से वन-वे ट्रैफिक प्लान को दर्शाया गया है। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने बृहस्पतिवार रात को एसपी सिटी श्वेता चौबे, एसपी देहात प्रमेंद्र डोभाल, एसपी ट्रैफिक प्रकाश चंद आर्य और सीओ राकेश देवली के साथ ट्रायल की तैयारियों की समीक्षा की। बाद में इन अधिकारियाें ने चौराहाें की व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया।

वर्किंग-डे पर ट्रायल के बाद नए प्लान को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। पहले ट्रायल में मिली तमाम खामियों को दूर करने के साथ लोगों को जागरूक किया गया है। पुलिस का प्रयास रहा है चालकाें को कम से कम दिक्कत झेलनी पड़े। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों और यातायात में गुणात्मक सुधार के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। ऐसे में हर किसी का सहयोग अपेक्षित है। 
- अरुण मोहन जोशी, पुलिस उप महानिरीक्षक
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Mauni Amavasya 2020: 382 सालों के बाद बने योग में गंगा स्नान से मिलेगा पुण्य

पहाड़ में सोलर : बैंक लोन और भूमि को लेकर देहरादून में हो रहा मंथन

पहाड़ पर सोलर प्लांट लगाने में बैंक लोन और भूमि को लेकर आ रही दिक्कतों के समाधान को लेकर आज शुक्रवार को देहरादून में मंथन हो रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर आयोजित होने वाले इस शिविर में उद्योग, राजस्व के अधिकारी और बैंकों के मैनेजर प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। कार्यशाला में सभी विकास कर्ताओं को भी बुलाया गया है। वे मौके पर ही अपनी समस्याओं को उठाएंगे और संबंधित अधिकारी उन्हें समाधान सुझाएंगे। ऐसी ही एक कार्यशाला 28 जनवरी को हल्द्वानी में भी होगी।

उरेडा के निदेशक कैप्टन आलोक शेखर तिवारी ने इस संबंध में सभी चयनित विकास कर्ताओं को कार्यशाला में आने का न्योता दिया है। यह ऋण जागरूकता शिविर जीएमएस रोड स्थित एक होटल में सुबह 10 बजे से आरंभ हुआ। सबसे पहले उरेडा की ओर से पहाड़ में सोलर योजना को लेकर प्रस्तुतिकरण दिया गया। उसके बाद उद्योग विभाग की ओर से जानकारी दी गई। उद्योग विभाग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति के तहत दिए जाने वाले लाभ के बारे में बताया गया। यूपीसीएल की ओर से भी प्रस्तुतिकरण दिया गया। निगम के अधिकारी ने सोलर प्लांट की विद्युत लाइन को ग्रिड से जोड़ने के बारे में जानकारी दी। 

राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी शिविर में बुलाया गया है। उनसे विकासकर्ताओं ने प्लांट के लिए भूमि संबंधी जानकारी प्राप्त की। इसके बाद अलग-अलग बैंकों के अधिकारियों ने अपना प्रस्तुतिकरण दिया। शिविर में प्लांट लगाने के लिए ऋण उपलब्धता के बारे में जानकारी दी गई। मौके पर ही विकासकर्ता अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं।
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कॉर्बेट पार्क में बनेगा ‘मोदी ट्रेल’, पर्यटकों को ‘मैन वर्सिस वाइल्ड’ की खास बातें बताएंगे गाइड

जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मोदी ट्रेल बनाने के लिए प्रदेश सरकार को केंद्र से सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। इस आठ किलोमीटर के रूट को पर्यटन विभाग विकसित करेगा। कॉर्बेट में पीएम मोदी के पद चिन्हों का अनुसरण करने वालों को प्रशिक्षित गाइड पीएम मोदी और ‘मैन वर्सिस वाइल्ड’ के बेयर ग्रिल्स की बातचीत की जानकारी देंगे। इन्हें मोबाइल एप के जरिए भी अन्य जानकारी मिलेगी।

विधानसभा में मीडिया से मुखातिब पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पर्यटन विभाग ने मोदी ट्रेल पर काम करना शुरू कर दिया है। इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति केंद्र सरकार से मिल गई है।

कॉर्बेट में पीएम मोदी और बेयर ग्रिल्स की साहसिक यात्रा का प्रसारण आठ अगस्त को डिस्कवरी चैनल ने किया था। इस प्रसारण को खासा सराहा भी गया था। प्रसारण में दिखाए गए पीएम मोदी के करीब आठ किलोमीटर रूट को मोदी ट्रेल नाम दिया गया है। 
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मदरसों को उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की नियमावली के तहत मिलेगी मान्यता

मदरसों को अब उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की नियमावली के तहत मान्यता मिलेगी। बोर्ड के डिप्टी रजिस्ट्रार हाजी अखलाक अहमद के मुताबिक नवंबर 2019 में इस नियमावली को मंजूरी मिली थी। जबकि इससे पहले यूपी की नियमावली के तहत मदरसों को मान्यता मिलती आ रही थी। उन्होंने कहा कि जिन मदरसों को यूपी की नियमावली के तहत मान्यता मिली है, उन्हें नए सिरे से मान्यता लेने की जरूरत नहीं होगी। 

उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के डिप्टी रजिस्ट्रार के मुताबिक उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की अपनी नियमावली न बन पाने से 167 मदरसों को यूपी के समय से चली आ रही नियमावली के अनुसार मान्यता दिए जाने की प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन इनमें से किसी भी मदरसे को मान्यता का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था।

अब उत्तराखंड की अपनी नियमावली बन चुकी है। ऐसे में इन मदरसों को उत्तराखंड की नियमावली के तहत मान्यता लेनी होगी। जबकि यूपी के समय से जिन मदरसों के पास मान्यता है, उनकी पूर्व की मान्यता चलती रहेगी।
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अमर उजाला एक्सक्लूसिव: आठ से अधिक सीजीपीए लाएं एमबीए में सीधे एडमिशन पाएं

आईआईटी रुड़की ने एमबीए में ज्यादा से ज्यादा आईआईटी छात्रों को प्रवेश देने के लिए नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत अब जेईई योग्यता प्राप्त आईआईटी से ग्रेजुएट करने वाले उन छात्रों को कैट देने की अनिवार्यता नहीं होगी, जिन्होंने बीटेक में सात से आठ के बीच सीजीपीए हासिल किया होगा।

वहीं, आठ सीजीपीए से ज्यादा वाले छात्रों को कैट की छूट के अलावा एप्टीट्यूट रिटेन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के बिना सीधे प्रवेश दिया जाएगा। आईआईटी से अलग संस्थानों के छात्रों को पहले की ही तरह कैट परीक्षा के मानक पूरे करने होंगे।

आईआईटी रुड़की की मीडिया सेल इंचार्ज सोनिका श्रीवास्तव ने बताया कि इससे पहले आईआईटी रुड़की में एमबीए में प्रवेश के लिए सभी छात्रों के लिए कैट परसेंटाइल की अनिवार्यता थी, लेकिन इस बार नियमों में बदलाव कर आईआईटी ग्रेजुएट छात्रों को छूट दी गई है।
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