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Digital Edition

Utttarakhand Weather Update : मैदानी इलाकों में कोहरा बढ़ाएगा परेशानी, चेतावनी जारी

मैदानी इलाकों में रविवार से घना कोहरा रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने हरिद्वार व ऊधमसिंहनगर जिले में चेतावनी जारी की है। देहरादून में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। 

मौसम केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह के अनुसार अगले कुछ दिन मैदानी इलाकों में कोहरा परेशानी बढ़ा सकता है। दिनभर कोहरे की धुंध रह सकती है। देहरादून में धूप खिलने की संभावना है।  

तापमान में बढ़ोतरी, ठंड में आई गिरावट
 
हरिद्वार में एक ही दिन में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में डेढ़ से दो डिग्री की बढ़ोत्तरी होने से दिन के समय लोगों को सर्दी से राहत महसूस हुई। हालांकि शाम को शीतलहर चलने से लोगों को फिर से ठंड का सामना करना पड़ा। आज तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है।
 
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रविवार से घना कोहरा रहने की संभावना रविवार से घना कोहरा रहने की संभावना

Coronavirus in Uttarakhand : सक्रिय मरीजों का आंकड़ा घट कर पहुंचा 2349, शनिवार को मिले 226 संक्रमित

प्रदेश में कोरोना टीकाकरण की शुरूआत के साथ संक्रमितों और मौत के मामलों में कमी आई है। पिछले 24 घंटे के भीतर प्रदेश में चार कोरोना मरीजों की मौत और 226 नए संक्रमित मिले हैं। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा घट कर 2349 पहुंचा गया है। वहीं, कुल संक्रमितों की संख्या 94691 हो गई है। इसमें 89454 मरीजों ने कोरोना को मात दी है।

Corona Vaccination: उत्तराखंड में पहले दिन सफल रहा टीकाकरण, 2276 हेल्थ वर्करों को दी गई खुराक
 
स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार शनिवार को 16387 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। जबकि 226 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। पहले की तुलना में कोरोना संक्रमितों और मरीजों की मौतों में कमी आई है। देहरादून जिले में 90 कोरोना संक्रमित मिले हैं।

नैनीताल में 40, हरिद्वार में 31, ऊधमसिंह नगर में 18, अल्मोड़ा में 14, टिहरी में नौ, पिथौरागढ़ में आठ, चमोली में छह, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर व चंपावत जिले में दो-दो संक्रमित मामले मिले हैं। प्रदेश में 24 घंटे में चार कोरोना मरीजों की मौत हुई है।

इसमें एम्स ऋषिकेश में दो, जिला अस्पताल चमोली में एक, सुशीला तिवारी मेडिकल कालेज हल्द्वानी में एक मरीज ने इलाज के दौरान दमतोड़ा है। प्रदेश में 1606 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं, 272 मरीजों को इलाज के बाद घर भेजा गया है। अब तक 89454 मरीजों ने कोरोना वायरस को मात दी है। संक्रमितों की तुलना में ज्यादा मरीज ठीक होने से रिकवरी दर 94.47 प्रतिशत पहुंच गई है। 
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Uttarakhand News :  जेल के चार बंदी रक्षकों पर केस, कैदियों की महिला परिजनों से अश्लील बातें और रुपये मांगने का आरोप

एक महिला के डीजीपी को भेजे शिकायती पत्र के बाद सेंट्रल जेल के चार बंदी रक्षकों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला ने आरोप लगाया था कि बंदियों को सुविधाएं दिलाने के नाम पर ये लोग महिलाओं के परिजनों से अश्लील बातें करते हैं और रुपये भी मांगते हैं।

कोतवाल सलाहउद्दीन ने बताया कि डीजीपी के आदेश पर आईपीसी की धारा 354 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की विवेचना एसआई जूली राणा करेंगी।

सात अगस्त 2020 को रुद्रपुर की महिला ने डीजीपी को शिकायती पत्र भेजा था। उसने केंद्रीय कारागार के बंदी रक्षक/कारागार कर्मी प्रभु सिंह, अश्विनी शर्मा, पंकज नागियान और दुष्यंत सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। ये सभी बंदियों के घर की महिलाओं के फोन नंबर लेकर उनसे अश्लील बातें करते थे।

बंदियों को जेल में ब्लूटूथ, नशीले पदार्थ देने के एवज में सौदेबाजी करते थे और अपने बैंक खाते में रुपये मंगवाते थे। शुक्रवार को डीजीपी अशोक कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग में इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने सीओ सुरजीत कुमार और एसओजी को आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं।
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Corona Vaccination: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ने किया कोरोना टीकाकरण का शुभारंभ, कहा- इन वॉरियर्स की वजह से महामारी में बचा है देश

देश भर के साथ उत्तराखंड में भी शनिवार को कोरोना टीकाकरण की शुरूआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संदेश के साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल से उत्तराखंड में कोरोना टीकाकरण की शुरूआत की।

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मुख्यमंत्री ने सबसे पहला टीका लगवाने वाले वार्ड ब्वॉय शैलेन्द्र द्विवेदी को कार्ड सौंपा और सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के बाद स्वास्थ्यकर्मियों की कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने में पीठ थपथपाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि किसी भी समस्या में जन जागरण बहुत जरूरी है।

कोरोना में जो भूमिका मीडिया ने जनजागरण में निभाई वह काबिले तारीफ है। डाक्टर और अन्य स्वास्थ्यकर्मी जो कार्य कर रहे हैं, उनकी सेवाओं को नमन है। कई डाक्टरों ने रोजा, व्रत रखने जैसी स्थिति में काम किया। डायपर पहनकर आठ-आठ घंटे काम किया।

महामारी में अगर देश बचा है तो इन वॉरियर्स की वजह से बचा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से युद्ध लड़ते हुए विभिन्न डाक्टरों व अन्य स्टाफ ने शहादत दी है। उन्हें भी मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी।
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Uttarakhand News :  पेयजल सस्ता करने का फैसला फिलहाल टला, मुख्यमंत्री ने कमेटी बनाई

मुख्यमंत्री ने सबसे पहला टीका लगवाने वाले वार्ड ब्वॉय शैलेन्द्र द्विवेदी को कार्ड सौंपा
प्रदेश में पीने के पानी और सीवरेज की दरों में लाखों उपभोक्ताओं को राहत देने का फैसला फिलहाल टल गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में पेयजल दरों में संशोधन को लेकर हुई बैठक में यह निर्णय होना था। लेकिन फैसला लेने से पहले सरकार एक बार सभी तथ्यों का गहराई से अध्ययन कर लेना चाहती है।

इसके लिए मुख्यमंत्री ने शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. धनसिंह रावत की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। कमेटी को जल्द आकलन कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार नीतिगत निर्णय लेगी। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के मुताबिक, समिति पेयजल और सीवरेज के टैरिफ से संबंधित सभी तथ्यों का विस्तार से आकलन कर अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द मुख्यमंत्री को देने का प्रयास करेगी।

शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में पीने के पानी की दरों में संशोधन के संबंध में बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल मूल्य एवं सीवर मरम्मत दरों के किए वर्तमान में लागू टैरिफ दरों की जटिलता का सरलीकरण किया जाना जरूरी है। बैठक में पेयजल और सीवरेज कर के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में नगर विकास मंत्री मदन कौशिक, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, मुख्य सचिव ओमप्रकाश, सचिव वित्त अमित नेगी, सचिव पेयजल नितेश झा, विशेष सचिव मुख्यमंत्री डा. पराग मधुकर धकाते के साथ ही पेयजल विभाग के विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे।

पानी की बर्बादी और बेतहाशा दोहन रोकेगी सरकार

बैठक में पेयजल के अनाधिकृत प्रयोग और बेतहाशा दोहन रोकने पर भी विचार हुआ। कहा गया कि बोरिंग कर भू-जल के माध्यम से अथवा अन्य जल संयोजनों से पेयजल प्राप्त करने वाले उपयोगकर्ताओं से वार्षिक जलकर लिए जाने पर सोचा जाएगा। यह विचार भी हुआ कि भू-जल और सतही जल के दोहन का दुरुपयोग रोकने के साथ किराये के टैंकरों से पानी की आपूर्ति करने के लिए पंजीकरण की व्यवस्था हो।

वार्षिक मूल्यांकन आधार पर वसूला जाए सीवरेज कर

बैठक में यह सुझाव भी आया कि सीवरेज संबंधी व्यवस्था वाले इलाकों में जो भवन या प्रतिष्ठान सीवर कनेक्शन नहीं ले रहे हैं, उनसे वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक सीवर कर लेने पर विचार हो। मंत्रियों की समिति इन मसलों पर भी विचार करेगी और अपनी सिफारिशें मुख्यमंत्री को सौंपेंगी।
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Haridwar Kumbh 2021 : मेला नियंत्रण भवन पहुंचे जूना अखाड़े के संत, कुम्भ मेले की अधूरी तैयारियों पर भड़के, दिया धरना

हरिद्वार कुंभ मेले की अधूरी तैयारियों को लेकर शनिवार को तीर्थ नगर की संत भड़क गए। जूना अखाड़े के संत मेला नियंत्रण भवन पर पहुंचे और धरना दिया।

इस दौरान संतों ने कहा कि हरिद्वार कुंभ में आने वाले संतों के लिए व्यवस्थाएं नहीं हैं। कहा कि साधु संत कहां रुकेंगे। जूना अखाड़ा के महामंत्री प्रेम गिरी के नेतृत्व में सीसीआर के गेट पर धरना दिया।

तकनीकी जांच में फेल हुईं आनन-फानन में बनी सड़कें

हरिद्वार में कुंभ विकास कार्यों के अंतर्गत बनाई गई दो सड़कों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों पर फेल हो गई हैं। सूखी नदी पर निर्मित डबल लेन बो-स्ट्रींग पुल भी थर्ड पार्टी की तकनीकी जांच में फेल हो गया है। सड़कों और पुल की गुणवत्ता खराब होने से मेला के तकनीकी प्रकोष्ठ ने निर्माण एजेंसियों का जवाब तलब किया है। 

हरिद्वार में करोड़ों रुपये की लागत से कुंभ कार्य हो रहे हैं। अधिकतर कार्य पूरे हो चुके हैं। कुंभ मेला प्रशासन की ओर से निर्माण कार्यों के भुगतान कराने से पहले थर्ड पार्टी तकनीकी जांच कराई जा रही है। जांच में कई खामियां सामने आ रही हैं।
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Nainital News : बेतालघाट ब्लाक में दो बाबाओं ने किया बच्चे के अपहरण का प्रयास, मजदूर ने बचाया

Uttarakhand News :  तहसीलदार के साथ मारपीट के मामले में जिला न्यायालय में पेश हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे

साढ़े पांच साल पहले गदरपुर तहसीलदार के साथ हुई मारपीट के मामले में नामजद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय शनिवार को जिला कोर्ट में पेश हुए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तिथि नियत की है।
 
25 अगस्त 2015 को गदरपुर में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय और उनके समर्थकों पर तहसीलदार शेर सिंह गयाल ने अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया था। तहसीलदार ने मामले में तत्कालीन विधायक और वर्तमान में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय समेत 15 लोगों के खिलाफ कोतवाली में केस दर्ज कराया था। इसके बाद यह मामला न्यायालय में पहुंचा था।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिवाकर पांडे और अधिवक्ता चरनजीत सिंह ने बताया कि सरकार की ओर से धारा 321 सीआरपीसी में जिला न्यायालय में वाद वापसी के लिए पत्र आया था। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता एनएस धामी ने वाद वापसी का पत्र दाखिल किया था। 

जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त की अदालत में शनिवार को मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय और वादी पक्ष से तहसीलदार शेर सिंह भी मौजूद रहे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 30 जनवरी को रखी है।
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